आंध्र प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी खासगी नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण दिले आहे का?

आंध्र प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने नुकताच क्रांतीकारी निर्णय जाहीर केला आहे. आंध्र प्रदेशमधील भूमिपुत्रांसाठी राज्य सरकारने खासगी कंपन्यांमध्ये 75 टक्के नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यादृष्टीने एक विधेयकदेखील आणले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह इतर राज्यातही असाच कायदा आणावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर आंध्र प्रदेश सरकारच्या या निर्णायाबाबत काही पोस्ट फिरत आहेत. यामध्ये दावा करण्यात येत आहे की, तेथील सरकारने शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी खासगी क्षेत्रात 75 टक्के नोकऱ्या आरक्षित केल्या आहेत. फॅक्ट क्रेसेंडोने या दाव्याची पडताळणी केली आहे.

मूळ पोस्ट येथे पाहा – फेसुबक 

काय आहे पोस्टमध्ये?

फेसबुक पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या फोटो देऊन लिहिण्यात आले आहे की, आंध्र प्रदेश सरकारचा नवीन निर्णय…शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी खासगी नोकऱ्यांमध्ये 75% टक्के आरक्षण…कृषीप्रधान देशाचा शेतकरी पुत्र

तथ्य पडताळणी

सर्वप्रथम आंध्रप्रदेश सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला हे तपासले. लोकसत्ताने दिलेल्या बातमीनुसार, आंध्र प्रदेश सरकारने स्थानिकांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. ज्या खासगी कंपन्या किंवा कारखान्यांना सरकारकडून कुठलीही आर्थिक किंवा इतर मदत दिली जात नाही अशा कंपन्यांमध्येही हे आरक्षण लागू असेल. असा निर्णय घेणारे हे पहिलेच राज्य आहे. 

बातमीमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, हे आरक्षण स्थानिकांना लागू असेल. खास शेतकऱ्यांच्या मुलांचा यामध्ये उल्लेख नाही.

मूळ बातमी येथे वाचा – लोकसत्ता 

टाईम्स इंडियाच्या बातमीनुसार, आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत 23 जुलै रोजी ‘आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट इन इंडस्ट्रिज, अॅक्ट 2019’ हे विधेयक मंजुर करण्यात आले. या विधेयकाअंतर्गत स्थानिकांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या नावातच लोकल कॅन्डिडेट म्हणजेच स्थानिक उमेदवार असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. यावरूनही कळते की, हा कायदा स्थानिकांसाठी आहे. केवळ शेतकरी पुत्रांसाठी नाही.

मूळ बातमी येथे वाचा – टाईम्स ऑफ इंडिया

द न्यूज मिनट वेबसाईटवरील बातमीनुसार, संबंधित विधेयकामध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये राहणाऱ्या (डोमेसाईल) लोकांना लोकल/स्थानिक असे मानण्यात आले आहे. परंतु, आंध्र प्रदेशमधील स्थानिक म्हणून दर्जा मिळवण्यासाठी कोणकोणत्या बाबींची पूर्तता करावी लागेल याचा तपशील देण्यात आलेला नाही.

मूळ बातमी येथे वाचा – द न्यूज मिनिट

‘आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट इन इंडस्ट्रिज, अॅक्ट 2019’ हे विधेयक विधानसभेत मंजुर झाले असून, त्याला विधानपरिषदेची मान्यता अद्याप मिळालेली नाही. दोन्ही सभागृहांची संमती मिळाल्यावर त्यातील तरतुदी लागू होतील. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी म्हणाले की, या निर्णायामुळे राज्यात रोजगाराला चालना मिळेल.

निष्कर्ष

आंध प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांच्या मुलांना नाही तर, स्थानिकांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण दिले आहे. संबंधित विधेयकाच्या नावातही तसा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही पोस्ट असत्य ठरते.