Fact Check : प्रधानमंत्री बेटी बचाव योजना मुलींना 2 लाख मिळणार का?

प्रधानमंत्री बेटी बचाव योजना, वय वर्ष 6-32 प्रेत्येक मुलीला 2 लाख मिळणार. खाली दिलेला फॉर्म भरून अधिक माहिती साठी पोस्ट ऑफिस येथे जाऊन रजिस्टर करणे. आणि हा मेसेज share करणे प्रेत्येक गरीब कुटूंबापर्यंत पाहोच झाला पाहिजे, ही पोस्ट Lankesh Pawar‎ यांनी एक करोड हिंदूचा फेसबुक ग्रुप जो हिंदू अँड होइल त्याने १०० हिंदूना अँड करावे या ग्रुपवर शेअर केली आहे. फॅक्ट क्रेसेंडोने या पोस्टची तथ्य पडताळणी केली आहे.

फेसबुक / Archive

तथ्य पडताळणी

भारत सरकारकडून प्रधानमंत्री बेटी बचाव योजना राबविण्यात येत आहे का? याची माहिती घेण्यासाठी आम्ही गुगलवर प्रधानमंत्री बेटी बचाव योजना असा शब्दप्रयोग करुन शोध घेतला. त्यावेळी खालील परिणाम आमच्यासमोर आला. 

यातील योजना ग्यान डॉट इन या संकेतस्थळावर गेलो. या ठिकाणी योजनेची हिंदीत दिलेली माहिती आम्हाला दिसून आली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँक अथवा टपाल कार्यालयात अर्ज भरुन द्यावे असे लिहिलेले आम्हाला आढळले. या ठिकाणी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज डाऊनलोड करा असे लिहिलेले दिसून आले. या ठिकाणी क्लिक केल्यावर आम्ही थेट भारत सरकारच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावर आम्ही गेलो. याठिकाणी भारत सरकारची अशी कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. इंग्रजी आणि हिंदी या दोन भाषांमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या नावाने पसरविण्याच येणारी खोटी आणि चुकीची माहिती हा अतिशय गंभीर प्रकार आहे. याप्रकरणी उत्तर प्रदेश या राज्यातील मेरठ, लखनौ आणि मुजफ्फरनगर येथे गुन्हा येथे दाखल करण्यात आला असल्याचेही येथे नमूद करण्यात आले आहे. आपण महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आलेली माहिती खालील वाचू शकता.

महिला आणि बालकल्याण विभागाचे संकेतस्थळ / Archive

महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावरही अशी कोणतीही योजना असल्याचे आम्हाला दिसून आले नाही. 

महाराष्ट्र शासन महिला व बालकल्याण विभागाचे संकेतस्थळ / Archive

पीएम इंडिया या पंतप्रधानाच्या संकेतस्थळावरही आम्हाला अशा कोणत्याही योजनेची माहिती दिसून आली नाही. 

निष्कर्ष

भारत सरकारकडून प्रधानमंत्री बेटी बचाव योजनेतंर्गत वय वर्ष 6 ते 32 या वयोगटातील मुलींना 2 लाख मिळणार, ही बाब असत्य आहे. या योजनेच्या नावाखाली बनावट संकेतस्थळेही चालविण्यात येत असल्याचे भारत सरकारच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाचे म्हणणे आहे. याबाबत उत्तर प्रदेशमधील काही शहरांमध्ये गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. या योजनेचे म्हणून काही अर्ज वाटण्यात येत आहेत तर काही ठिकाणी ते समाज माध्यमांमध्ये पसरविण्यात येत आहेत. हे अर्ज बनावट आहेत. ते बॅंक आणि टपाल कार्यालयात जमा करण्यास सांगण्यात येते. हा सगळा प्रकार खोटा आहे. त्यामुळे फॅक्ट क्रेसेंडोच्या पडताळणीत ही पोस्ट असत्य आढळली आहे.