केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोरोना संदर्भात एक मोठा आदेश जारी केला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात उत्तर प्रदेश आणि सिक्कीमला हा नवा आदेश लागू करण्यात येतोय. जिथे दहापेक्षा अधिक लोक जमू शकतात. तिथे हा नवा आदेश लागू करण्यात आला आहे. सर्व शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था यांना हा आदेश लागू असणार आहे. ही ठिकाणे तात्पुरती बंद करण्याचे आली आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना प्रतिदिवशी पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. असा एक मेसेज सध्या समाजमाध्यमात फिरत आहे. फॅक्ट क्रेसेंडालाही हा संदेश तथ्य पडताळणीसाठी प्राप्त झाला आहे.
याच संदेशाला सत्य मानत काही माध्यमसंस्थांनी वृत्तही दिले असल्याचे दिसून आले.
तथ्य पडताळणी
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोरोना संदर्भात खरंच असा काही आदेश जारी केला आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही सर्वप्रथम केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या संकेतस्थळास भेट दिली. त्याठिकाणी याबाबत कोणतीही माहिती न दिसल्याने आम्ही आरोग्य मंत्रालयाच्या ट्विटर खात्यास भेट दिली. त्याठिकाणी आम्हाला खालील ट्विट दिसून आले.
त्यानंतर आम्ही पत्र-सुचना कार्यालयाच्या ट्विटर खात्यास भेट दिली. त्याठिकाणी व्हॉट्सअपवर पसरत असलेली ही माहिती असत्य असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
पत्र-सुचना कार्यालयाने याबाबत जारी केलेले अधिकृत प्रसिध्दीपत्रक याठिकाणी आम्हाला दिसून आले. या पत्रकातून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या नावाने जारी करण्यात आलेला हा आदेश बनावट असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निष्कर्ष
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालयाने कोरोना संदर्भात सर्व शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था तात्पुरत्या बंद करण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही. समाजमाध्यमात पसरत असलेला हा आदेश बनावट आहे.
Title:आरोग्य मंत्रालयाचा बनावट आदेश समाजमाध्यमात व्हायरल
Fact Check By: Ajinkya KhadseResult: False
