शरद पवार यांनी खरंच कर्जमाफी होणार नसल्याचे म्हटले का? विश्वास ठेवण्यापूर्वी वाचा सत्य

महाराष्ट्रामध्ये अखेर सत्तासंपादनाच्या नाट्यावर पडदा पडला. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तिन्ही पक्ष एकत्रित येऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या सरकारने अद्याप कामही सुरू केले नाही की, शरद पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफी देण्यावरून घुमजाव केल्याची एक कथित क्लिप सध्या व्हायरल होत आहे. यामध्ये ते शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी का देता येणार नाही हे सांगत असल्याचा दावा केला जात आहे. फॅक्ट क्रेसेंडोंने याची पडताळणी केली.

काय आहे व्हिडियोमध्ये?

सुमारे एका मिनिटाच्या व्हिडियोमध्ये शरद पवार पत्रकार परिषदेत बोलत आहेत. ते म्हणतात की, निवडणुकीच्या वेळी केलेली घोषणा आणि प्रत्यक्ष सरकार चालवत असताना तिची अंमलबजावणी करताना फरक असतो. नेमके कोणते कर्ज माफ करायचे, त्याची रक्कम किती, सरकारी तिजोरीची स्थिती यांचा विचार करावा लागतो, असे ते सांगतात.

27 नोव्हेंबर रोजी हा व्हिडियो पोस्ट करून युजर्स दावा करत आहेत की, शरद पवार यांनी कर्ज माफी देता येणार नाही असे म्हटले आहे. ते लिहितात, सरकारने अजून शपथ विधी पण केला नाय आणि साहेबांनी पलटी मारली – “कर्ज माफी होणार नाही.”

मूळ व्हिडियो येथे पाहा – फेसबुक

तथ्य पडताळणी

हा व्हिडियो झी 24 तास या वाहिनीवरील आहे. यामध्ये शरद पवार कुठेही म्हणाले नाही की, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार नाही. त्यामुळे मूळ व्हिडियो शोधला. झी 24 तास वाहिनीच्या युट्यूब अकाउंटवर हा ओरिजनल 16 मिनिटांचा व्हिडियो सापडला.

शरद पवार 25 नोव्हेंबर रोजी साताऱ्यात गेले होते. तेथे प्रीतीसंगमावर यशवंतराव चव्हाणांच्या स्मृतीस्थळाचं दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांसी संवाद साधला होता. सदरील व्हायरल व्हिडियो याच पत्रकार परिषदेतील आहे. झी 24 तासच्या व्हिडियोमध्येसुद्धा 25 नोव्हेंबर ही तारीख दिसते. संपूर्ण व्हिडियो तुम्ही खाली पाहू शकता.

या व्हिडियोच्या 15.50 मिनिटापासून पुढे सदरील व्हायरल क्लिप सुरू होते. परंतु, शरद पवार एका प्रश्नाचे उत्तर देताना हे बोलत होते. पत्रकाराने 14.05 मिनिटाला त्यांना प्रश्न विचारला होता की, सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यामध्ये चर्चा फार लांबल्यामुळे भाजपला वेळ मिळाला आणि त्यांनी सरकार स्थापन केले असे तुम्हाला वाटते का?

यावर उत्तर देताना शरद पवार यांनी शिवसेना व आघाडी यांच्यामध्ये एकवाक्यता येण्यासाठी ही चर्चा करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले:

“राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकविचारी पक्ष आहेत आणि शिवसेना नक्कीच वेगळ्या विचारांचा पक्ष आहे. त्यामुळे अशी स्थिती ज्यावेळी येते त्यावेळी किमान मान्यता असलेला कार्यक्रम घेऊन सरकार चालवलं तर ते टिकतं. याचा अनुभव आम्हाला आहे.”

यानंतर त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारचा दाखला देत सांगितले की, दोन्ही पक्षांना आपापले काही वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवावे लागतात. ते म्हणाले:

“अटल बिहारींच्या सरकारमध्ये कायम भाजपविरोधी असणारे जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारखे नेते होते. ममता बॅनर्जी होत्या. पण वाजपेयी साहेबांनी सगळ्यांना एकत्रित बसवलं. इतरांच्या दृष्टीने भाजपाचा जो वादग्रस्त कार्यक्रम होता तो बाजूला ठेवला. एक किमान कार्यक्रम सगळ्यांनी तयार केला. त्यानंतर त्यांनी पाच वर्षे देशाचा कारभार चालवला.“

मग दोन भिन्न विचारसणीचे पक्ष एकत्र येत असताना चर्चेचे महत्त्व आणि गरज त्यांनी स्पष्ट केली. ते म्हणाले:

“ही परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. शिवसेनेची काही बाबतीत भूमिका आमच्यापेक्षा वेगळी आहे. आमची भूमिका काही बाबातीत त्यांना पटत नसेल. ते सगळे मुद्दे बाजूला ठेवून केवळ महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हिताचेच मुद्दे सोबत घेऊन हे राज्य चालवावं या निष्कर्षापर्यंत आम्ही पोहोचलो. मग ते मुद्दे कोणते याची सविस्तर चर्चा करावी लागते. या गोष्टी घाईत ठरत नसतात.“

म्हणजे यावेळी ते शिवसेनेसोबत गेले दोन आठवडे सुरू असलेल्या सत्तास्थापनेबाबत सुरू असलेल्या चर्चेविषयी बोलत होते. किमान मान्यता कार्यक्रमातील मुद्द्यांविषयी स्पष्टीकरण देताना त्यांनी कर्जमाफीचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले:

आता कोणी तरी सांगितलं की, आम्ही महाराष्ट्रातील सगळं कर्ज माफ करू. परंतु, कर्ज माफ करू असं सागणं आणि ज्यावेळी तुम्हाला राज्य चालवायचं असतो त्यावेळी विचार करावा लागतो. कर्ज म्हणजे कोणतं कर्ज? शेतीचं कर्ज का? पीक कर्ज का? दीर्घ मुदतीचं कर्ज का? कितील लोकांचे माफ करायचे? ती रक्कम किती? राज्याच्या खजिन्यात तशी काही तरतुद आहे का नाही? या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो. निवडणुकीच्या वेळी बोलणं हा भाग वेगळा आणि राज्य चालवण्यासाठी बसल्यानंतर हे सगळ्या गोष्टींची पाहणी करावी लागते. त्यामुळे दिवस, दोन दिवस, चार दिवस लागतात. ते लागले पाहिजे. पूर्ण विचारांनी निर्णय घेतला पाहिजे. यापेक्षा दुसरं काही नव्हतं.

यावरून हे स्पष्ट होते की, शरद पवार कर्जमाफी देणे किंवा न देण्याविषयी बोलत नव्हते. ते शिवसेनेसोबत किमान मान्यता कार्यक्रम ठरवताना झालेल्या चर्चेविषयीच्या प्रश्नाचे उत्तर देत होते. तसेच ‘कर्जमाफी देता येणार नाही’ असे ते म्हणाले नाही.

शिवाय 27 नोव्हेंबरच्या या पोस्टमध्ये म्हटले की, महाविकास आघाडीचे सरकार येताच शरद पवार यांनी शब्द फिरवला. मात्र, शरद पवारांचा हा व्हिडियो 25 नोव्हेंबरचा आहे.

भाजपतर्फे देवेंद्र फडणवीस यांनी 23 नोव्हेंबर रोजी सकाळी मुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतली आणि 26 नोव्हेंबर रोजी राजीनामा दिला. म्हणजे शरद पवारांची ही पत्रकार परिषद महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वीची आहे.

निष्कर्ष

शरद पवार यांनी कर्जमाफीला विरोध किंवा कर्जमाफी देणार नसल्याचे म्हटलेले नाही. त्यांच्या मूळ व्हिडियोतून केवळ सोयीचा भाग एडिट करून संदर्भबाह्यपणे ही क्लिप फिरवली जात आहे. त्यामुळे ही पोस्ट असत्य ठरते.