कार्यालयीन वेळेनंतर महिला कर्मचाऱ्यांना न थांबवण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले का? वाचा सत्य

सध्या सोशल मीडियावर महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये निर्देश दिला आहे की, “महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर थांबवता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.”

फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी हा दावा आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवून फॅक्ट-चेक करण्याची विनंती केली.

पडताळणीअंती कळाले की, व्हायरल पत्रक सध्याचे नसून 18 वर्षांपूर्वीचे आहे. सध्या महाराष्ट्र शासनाने असे कोणतेही पत्रक जारी केले नाही.

काय आहे दावा ?

व्हायरल व्हिडिओमध्ये महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागकडून जारी केलेले परिपत्रक दिसते. ज्यामध्ये सुरुवातीला लिहिले आहे की, “शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर कार्यालयात उशिरा यांबवू नये आणि रविवारी वा सुट्टीच्या दिवशी शक्यतो कामावर बोलावू नये यासंबंधी वेळोवेळी आदेश निर्गमित केले आहेत.”

युजर्स हा व्हिडिओ शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहितात की, “महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर थांबवता येणार नाही : राज्य सरकारचे स्पष्ट निर्देश.”

मूळ पोस्ट – फेसबुक | आर्काइव्ह

तथ्य पडताळणी

सर्वप्रथम व्हायरल दाव्यासंबंधित किव्हर्ड सर्च केल्यावर कळाले की, हे पत्रक 2008 पासून माध्यमांवर उपलब्ध आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाने 20 मार्च 2008 रोजी शेअर केलेल्या बातमीनुसार, सामान्य प्रशासन विभागाने हा निर्णय 07 मार्च 2008 रोजी निर्देश जारी केले की, राज्य शासनाच्या अधिनस्त कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना संध्याकाळी 6.30 नंतर कार्यालयात थांबवू नये. अत्यावश्यक काम असल्यासच आणि विभागप्रमुखांच्या पूर्वपरवानगीने महिला कर्मचाऱ्यांना 6.30 नंतर कामासाठी थांबवता येईल. अशा परिस्थितीत त्यांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी संबंधित विभागाने घ्यावी. तसेच राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये विशेषतः विधानसभा सत्रादरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना उशिरापर्यंत थांबवले जाते, अशा तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता.

पुढील तपासात भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या पक्षाच्या अधिकृत वेबसाइटवर हे पत्रक आढळले.

खालील स्क्रिनशॉटमध्ये आपण पत्रकाची तारीख 07 मार्च 2008 पाहू शकता.

खंडन

माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयने व्हायरल दाव्याची दखल घेतली आणि हा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगितले.

माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयने 14 एप्रिल 2026 रोजी आपल्या अधिकृत फेसबुक पेजवर व्हायरल पत्रक शेअर करत सांगितले की, “महाराष्ट्र शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन कडक नियम लागू केले असल्याचा सोशल मीडियावरील व्हायरल दावा दिशाभूल करणारा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 2026 मधील ‘Flexible Timing’ धोरणाचा चुकीचा अर्थ लावून त्यास 2008 मधील जुन्या परिपत्रकाशी जोडून गैरसमज पसरवला जात आहे.”

निष्कर्ष

यावरून स्पष्ट होते की, व्हायरल होत असलेले पत्रक सध्याचे नसून 2008 मध्ये जारी करण्यात आले होते. सध्या महाराष्ट्र शासनाने महिला कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळेबाबत कोणतेही नवे पत्रक जारी केलेले नाही. दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यासह हे पत्रक व्हायरल होत आहे.

(तुमच्याकडेदेखील काही संशयास्पद मेसेज, पोस्ट, फोटो, व्हिडिओ किंवा बातम्या असतील तर फॅक्ट चेक करून घेण्यासाठी त्या आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवा. लेटेस्ट फॅक्ट चेक वाचण्यासाठी फॅक्ट क्रेसेंडोला फेसबुक, इन्स्टाग्राम व ट्विटर येथे फॉलो करा.)