
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभाव रोखण्यासाठी युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन (यूजीसी) ने जानेवारी 2026 मध्ये नवे नियम लागू केले. या नियमांच्या विरोधात देशभरात आंदोलन होत असल्याचे दिसत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये पोलिस आंदोलनकर्त्यांवर लाठीचार्ज करताना दिसतात.
दावा केला जात आहे की, हा व्हिडिओ यूजीसीच्या नव्या नियमांविरोधातील आंदोलनाचा आहे.
फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी हा व्हिडिओ आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवून फॅक्ट-चेक करण्याची विनंती केली.
पडताळणीअंती कळाले की, व्हायरल व्हिडिओ यूजीसी आंदोलनाशी संबंधित नसून कोलकातामधील एका आंदोलनाचा आहे.
काय आहे दावा ?
व्हायरल व्हिडिओमध्ये पोलिस रस्त्यावर बसलेल्या आंदोलनकर्त्यांवर लाठीचार्ज करताना दिसतात.
युजर्स हा व्हिडिओ शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहितात की, “UGC च्या निर्णयाविरोधात आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केल्याचे या व्हिडिओमध्ये दिसून येते. घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला. आंदोलक आणि प्रशासन यांच्यात ज्या दिवशी संघर्ष झाला, त्या दिवसाची परिस्थिती या व्हिडिओमध्ये चित्रित करण्यात आली आहे.”
मूळ पोस्ट – फेसबुक | आर्काइव्ह
तथ्य पडताळणी
रिव्हर्स इमेज सर्च केल्यावर कळाले की, व्हायरल व्हिडिओ कोलकाताचा असून यूजीसी आंदोलनाशी संबंधित नाही.
मेगोटी नामक बांग्लादेशी न्यूजने 24 डिसेंबर 2025 रोजी हाच व्हिडिओ फेसबुकपेज वर शेअर केल्याचे आढळले.
याच सोबत दिलेल्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ कोलकात्यातील आहे. बांग्लादेशमध्ये दीपू चंद्र दास यांच्या लिंचिंगच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी काही लोक ‘बांग्लादेश हाय कमिशन’समोर जमले होते. त्या वेळी पोलिसांनी जमाव पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज केला होता. व्हिडिओ आपण येथे, येथे व येथे पाहू शकता.
एनडीटीव्हीने 23 डिसेंबर 2025 रोजी प्रकाशित केलेल्या मीडिया रिपोर्ट्समध्येही हा व्हिडिओ आढळला. या रिपोर्टनुसार, बांग्लादेशमध्ये हिंदू युवकाच्या हत्येच्या निषेधार्थ हा मोर्चा काढण्यात आला होता. हिंदू जागरण मंचने हा आंदोलन आयोजित केला होता आणि परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. यावरून स्पष्ट होते की हा व्हिडिओ अलीकडील नाही. संपूर्ण बातमी येथे व येथे पाहू शकता.
यूजीसीवर स्थगिती
दरम्यान, यूजीसीने जानेवारी 2026 मध्ये नवे नियम लागू केले होते. मात्र 29 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने या नियमांवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
निष्कर्ष
यावरून स्पष्ट होते की, व्हायरल व्हिडिओ यूजीसीच्या नव्या नियमांविरोधातील आंदोलनाशी काहीही संबंध नाही. मुळात हा व्हिडिओ डिसेंबर 2025 मधील कोलकात्यातील आंदोलनाचा आहे. भ्रामक दाव्यासह हा व्हिडिओ व्हारल होत आहे.
(तुमच्याकडेदेखील काही संशयास्पद मेसेज, पोस्ट, फोटो, व्हिडिओ किंवा बातम्या असतील तर फॅक्ट चेक करून घेण्यासाठी त्या आमच्याव्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवा. लेटेस्ट फॅक्ट चेक वाचण्यासाठी फॅक्ट क्रेसेंडोलाफेसबुक,इन्स्टाग्रामवट्विटरयेथे फॉलो करा.)


