सर्वभाषेत देशाचा उल्लेख भारत असाच करायचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे का? वाचा सत्य

सर्वोच्च न्यायालयाने 15 जून पासून देशाचे नाव प्रत्येक भाषेत फक्त भारत असेल असा निर्णय दिला असल्याचा संदेश सध्या समाजमाध्यमात व्हायरल होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खरोखरच असा काही आदेश दिला आहे का, याची तथ्य पडताळणी फॅक्ट क्रेसेंडोने केली आहे.

फेसबुक पोस्ट / संग्रहित

तथ्य पडताळणी 

सर्वोच्च न्यायालयाने 15 जून पासून देशाचे नाव प्रत्येक भाषेत फक्त भारत असेल असा निर्णय दिला आहे का, याचा शोध घेतला. त्यावेळी एएनआय या वृत्तसंस्थेचे 2 जून 2020 रोजीचे एक ट्विट दिसून आले. या ट्विटमध्ये सर्वोच्च न्यायालय भारताचे इंडिया हे इंग्रजी नाव बदलून भारत देण्याविषयी आज निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे.

Supreme Court to hear today a petition seeking replacement of word 'India' with 'Bharat'. The petitioner, Namah, has sought a direction to change the English name of country INDIA to BHARAT. pic.twitter.com/1wTPhlRaSy

— ANI (@ANI) June 2, 2020

संग्रहित

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात काय निकाल दिला आहे, हे जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाच्या संकेतस्थळास भेट दिली. त्याठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाने भारताचे इंडिया हे इंग्रजी नाव बदलून भारत देण्यासाठीची याचिका फेटाळून लावली असल्याचे दिसून आले. या निकालाची प्रत आपण खाली पाहू शकता. 

निकालाची मूळ प्रत / संग्रहित

यातून हे स्पष्ट झाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने भारताचे इंडिया हे इंग्रजी नाव बदलून भारत देण्यासाठीची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे 15 जून 2020 पासून भारताचे नाव सर्वभाषांमध्ये भारत असेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ही बाब असत्य आहे.

निष्कर्ष 

सर्वोच्च न्यायालयाने 15 जून 2020 पासून भारताचे नाव सर्वभाषांमध्ये भारत असेल, असा आदेश दिला ही बाब असत्य आहे.