जाहिर निषेध गुजरात कडुन आला का हा निर्णय गडकिल्ले विकणारा हाच तो निजामशाहीन दानव, अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे छायाचित्र असलेली एक पोस्ट Pankaj Jarhad Patil यांनी एक करोड मराठ्यांचा फेसबुक ग्रुप जो एक मराठा ऍड होइल त्याने १०० ऍड करावे या पेजवर शेअर केली आहे. फॅक्ट क्रेसेंडोने या पोस्टमधील बाबी खरोखरच सत्य आहेत का? महाराष्ट्र सरकारने अथवा त्यांच्या एखाद्या विभागाने गडकिल्ल्यांबाबत एखादा निर्णय घेतलाय का, याची तथ्य पडताळणी केली आहे.
फेसबुक / Archive
तथ्य पडताळणी
महाराष्ट्रातील गडकिल्ले विकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही शोध घेतला. त्यावेळी द इंडियन एक्स्प्रेस या इंग्रजी दैनिकाच्या संकेतस्थळावरील खालील वृत्त आम्हाला दिसून आले. या वृत्तात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ म्हणजेच एमटीडीसीकडून 25 किल्ले करारावर हॉटेल व्यवसायिकांना रिसॉर्ट तसंच हॉटेल उभारण्यासाठी दिले जाऊ शकतात, असे म्हटले आहे.
त्यानंतर आम्ही आमचा शोध आणखी पुढे नेला. त्यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केल्याचे दिसून आले. त्यांनी गडकिल्ल्यांचे रिसॉर्ट व हेरीटेज हॉटेल्समध्ये रुपांतर करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवतांना किल्ले विकण्यात आल्याचे मात्र म्हटलेले नाही.
दैनिक लोकसत्ताच्या संकेतस्थळानेही याबाबतचे वृत्त देताना किल्ले करारावर हॉटेल व्यवसायिकांना रिसॉर्ट तसंच हॉटेल उभारण्यासाठी दिले जाऊ शकतात, असे म्हटले आहे. राज्य मंत्रीमंडळाडून ३ सप्टेंबर रोजी नव्या धोरणाला संमती देण्यात आल्याचे यात म्हटले आहे. राजस्थान आणि गोवामध्ये वाढलेलं हेरिटेज पर्यटन पाहता राज्य सरकारदेखील आपल्याकडे किल्ल्यांच्या सहाय्याने हेरिटेज पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे यात म्हटले आहे. हे किल्ले विकण्यात येणार असल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही.
दैनिक दिव्य मराठीने राज्य मंत्रिमंडळाने किल्ल्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयाबाबत तीन सप्टेंबर रोजी निर्णय घेतला होता, असे म्हटले आहे. विविध राजकीय नेत्यांनीही या निर्णयावर टीका करताना हे किल्ले भाडेतत्वावर देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी याबाबत खालील स्पष्टीकरण दिले आहे.
गडकिल्ल्यांसंदर्भात येत असलेल्या चुकीच्या बातम्यांच्या अनुषंगाने…
राज्यात दोन प्रकारचे किल्ले आहेत. एक वर्ग 1 आणि दुसरे वर्ग 2. महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी संबंधित आणि अन्य ऐतिहासिक संदर्भ असलेले किल्ले हे वर्ग 1 मध्ये येतात आणि अन्य सुमारे 300 किल्ले हे वर्ग 2 मध्ये येतात.
वर्ग 1 चे किल्ले हे संरक्षित वर्गवारीत येतात. केंद्र आणि राज्य सरकारचा पुरातत्त्व विभाग या किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम करीत आहे आणि त्या किल्ल्यांच्या विकासाचा स्वतंत्र कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा म्हणूनच ते जतन करण्यात येतील. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याशी संबंधित किल्ले हे कुठल्याही परिस्थितीत ऐतिहासिक अर्थानेच जपले जातील आणि त्याचे पावित्र्य तसेच कायम राखले जाईल.
मात्र वर्ग 2 चे किल्ले हे असंरक्षित वर्गवारीत येतात. त्याचा पर्यटन विकासासाठी ऐतिहासिक स्थळं म्हणून विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे किल्ले लग्नासाठी, समारंभांसाठी भाड्याने देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. एका वर्तमानपत्राच्या बातमीच्या आधारे कृपया चुकीचे अर्थ काढण्यात येऊ नये.
त्यांचा याबाबत व्हिडिओही आपण खाली पाहू शकता.
त्यांचे याबाबतचे ट्विटही खाली पाहू शकता.
निष्कर्ष
किल्ले विकण्याचा कोणताही निर्णय मंत्रीमंडळाने अथवा सरकारने घेतलेला नाही. असंरक्षित वर्गवारीत किल्ले लग्नासाठी, समारंभांसाठी भाड्याने देण्याचा प्रश्नच उदभवत नसल्याचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे फॅक्ट क्रेसेंडोच्या पडताळणीत ही पोस्ट असत्य आढळली आहे.
Title:Fact Check : गडकिल्ले विकण्याचा कोणताही निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला नाही
Fact Check By: Ajinkya KhadseResult: False
