महाराष्ट्र शानसनाने नुकतीच सरकारी नोकर भरतीवर बंदी आणली का? काय आहे सत्य?

लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर आता सोशल मीडियावर एका बातमीचे कात्रण शेयर करण्यात येत आहे. पोस्टमध्ये दावा करण्यात येत आहे की, महाराष्ट्र राज्य सरकारने सरकारी नोकरी भरतीवर बंदी घातली आहे. आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बातमीत म्हटले आहे. ही बातमी शेयर करून निवडणुका होताच विविध अर्थ लावण्यात येत आहे. फॅक्ट क्रेसेंडोने या दाव्याची तथ्य पडताळणी केली.

फेसबुक । अर्काइव्ह

काय आहे पोस्टमध्ये?

“सरकारी नोकर भरतीवर बंदी” अशा मथळ्याच्या बातमीचे कात्रण पोस्टमध्ये शेयर करून लिहिले की, आता काय कराल. या बातमीनुसार, खालावलेली आर्थिक स्थिती आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या धसक्यामुळे राज्य सरकारने नोकर भरतीवरच बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बंदी सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, आणि महामंडळांनाही लागू राहणार आहे. यासंबंधीचा आदेश पुढील आठवड्यात जारी केला जाणार आहे. राज्यात 1 लाख 15 हजार जागा रिक्त असल्याचे बातमीत म्हटले आहे.

तथ्य पडताळणी

ही बातमी कोणत्या दैनिकात, कोणत्या तारखेला छापून आली याची माहिती पोस्ट किंवा कात्रणामध्ये दिलेली नाही. महाराष्ट्र सरकारने अलिकडे असा काही निर्णय घेतला का याची गुगलवर माहिती तपासली असता अशी कोणतीही बातमी आढळून आली नाही. तसेच लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर या कात्रणाचे विविध अर्थ लावण्यात येत आहे.

फेसबुकवर सरकारी “सरकारी नोकर भरतीवर बंदी” असा शोध घेतला असता सदरील बातमीचे कात्रण आढळले. सुमीत लोखंडे नावाच्या एका युजरने 26 सप्टेंबर 2015 रोजी ते शेयर केले होते. म्हणजे हे कात्रण चार वर्षांपासून इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. ते आताचे किंवा अलिकडच्या काळातील नाही.

फेसबुक

फेसबुकवरच निखिल सोनवणे नावाच्या युजरने याच बातमीचे 29 मे 2015 रोजी वेगळे कात्रण शेयर केले होते. या कात्रणाची डिझाईन/ले-आऊट जरी वेगळी असली तरी शब्द न् शब्द सारखा आहे. ती तुम्ही खाली वाचू शकता. त्यात लिहिले की, भाजप सरकारचा निषेध! सध्या उपलब्ध कर्मचाऱ्यांच्या कामांमध्ये बदल करून त्यांच्याकडूनच ही कामे करून घेण्याचा, नवीन कोणत्याही पदांना मान्यता न देण्याचा आणि भरतीही न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

फेसबुक

विशेष म्हणजे नोकरी टाईम या ब्लॉगपोस्टवरदेखील 29 मे 2015 रोजी हीच बातमी आणखी एका वेगळ्या डिझाईनमध्ये अपलोड करण्यात आली होती. ती तुम्ही खाली वाचू शकता.

मूळ ब्लॉगला येथे भेट द्या – नोकरी टाईम

लोकसत्तानेदेखील 29 मे 2015 रोजी बातमी दिली होती की, खालावलेली आर्थिक स्थिती आणि नजीकच्या काळात येणारा सातवा वेतन आयोग यामुळे आर्थिक घडी पुन्हा एकदा बिघडण्याचा धोका लक्षात घेऊन राज्यात नोकरभरतीवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबतचा अध्यादेश पुढील आठवडय़ात काढला जाणार आहे. सत्तेवर येताच आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. त्यानुसार विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढण्यात आली होती.

मूळ बातमी येते वाचा – लोकसत्ता । अर्काइव्ह

तद्नुसार 3 जून 2015 रोजी राज्य सरकारने केवळ 10 संवर्गांतील रिक्त पदांपैकी 75 टक्के व अन्य संवर्गांतील केवळ 50 टक्केच पदे भरण्याचा आदेश काढला. त्या आर्थिक वर्षाचा महसूल वाढीचा दर 9.64 टक्के इतका अपेक्षित धरण्यात आला होता. त्या मर्यादेतच नवीन पदे भरण्यात येतील. सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांपैकी 50 टक्के किंवा एकूण संवर्गाच्या 4 टक्के यापैकी जे कमी असेल तेवढीच पदे भरता येतील, असा आदेश होता.

मूळ बातमी येथे वाचा – लोकमत । अर्काइव्ह

तसेच निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2019 मध्ये नोकर भरतीवरील बंदी शिथिल केली. त्यानंतर काढण्यात आलेल्या 4 हजार 410 पदांसाठी तब्बल 7 लाख 88 हजार उमेदवारांनी आपले अर्ज नोंदविले होते. विविध खात्यांतील 72 हजार रिक्त पदे भरण्यात येणार असून, त्यानुसार भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

मूळ बातमी येते वाचा – पुढारी । अर्काइव्ह

निष्कर्ष

“सरकारी नोकरी भरतीवर बंदी” ही चार वर्षांपूर्वीचा बातमी आहे. या बातमीचा आजच्या पार्श्वभूमीवर गैरअर्थ लावण्यात येत आहे. त्यानंतर अनेक पदांची भरती काढण्यात आली.