मलेशिया सरकारने झाकीर नाईकला देश सोडण्याचा आदेश दिलेला नाही. वाचा सत्य काय आहे

वादग्रस्त धर्मप्रसारक झाकीर नाईक गेल्या काही वर्षांपासून मलेशियामध्ये वास्तव्याला आहे. विविध गुन्ह्यांसाठी वॉन्टेड असलेल्या नाईकला भारतात आणण्यासाठी सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. सोशल मीडियावरील पोस्टला खरे मानले तर या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचे दिसते. दावा केला जात आहे की, मलेशिया सरकारने नाईकला देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. हा भारताच्या विदेशनीतीचा मोठा विजय असल्याचे म्हटले जात आहे. फॅक्ट क्रेसेंडोने या दाव्याची सत्यता पडताळली.

मूळ पोस्ट येथे पाहा – फेसबुक

काय आहे पोस्टमध्ये?

फेसबुकवरील पोस्टमध्ये झाकीर नाईक आणि नरेंद्र मोदी यांचा फोटो असलेले पोस्टर शेयर केलेले आहे. त्यात लिहिले की, मलेशिया सरकारने झाकीर नाईकला देश सोडण्याचा आदेश दिला. सौदी अरेबिया आणि यूएईनेसुद्धा त्याला प्रवेश नाकारला आहे. मोदींच्या शब्दाला जगानेही मान्यता दिली, देशद्रोह्यांना उभे राहायलासुद्धा जागा नाही ठेवली.

तथ्य पडताळणी

झाकीर नाईकलबद्दल यापूर्वीदेखील अशा बातम्या आलेल्या आहेत. त्यामुळे सदरील माहितीची खातरजमा करण्यासाठी गुगलवर शोध घेतला. तेव्हा सीएनएन-न्यूज 18 चॅनेलने दिलेली बातमी आढळली. चॅनेलचे शोध पत्रकार मनोज गुप्ता यांना सुत्रांकडून माहिती मिळाली होती की, मलेशिया सरकारने झाकीर नाईकला आश्रय (Asylum) देण्यास नकार दिला असून, लवकरच देश सोडण्यास सांगणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. ही बातमी खाली पाहा.

वरील बातमीमध्ये कोणत्याही अधिकृत संस्थेने दुजोरा दिल्याचे सांगितलेले नाही. इतर प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक आणि वृत्तवाहिन्यांनीदेखील असे काही घडल्याचे वृत्त दिलेले नाही. या बाबत आणखी शोध घेतला असता ‘आज तक’ वृत्तवाहिनीची बातमी आढळली. त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, झाकीर नाईकला मलेशियाने आश्रय देण्यास नकार दिल्याचे वृत्त खोटे आहे. खुद्द मलेशियाच्या गृहमंत्रालयाने या वृत्ताचे खंडन करीत सांगितले की, मलेशिया सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ‘फ्री मलेशिया टुडे’ (FMT) या मलेशियामधील वेबसाईटनेसुद्धा ‘सीएनएन न्यूज-18’ने दिलेले वृत्त चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. 

मूळ बातमी येथे वाचा – आज तक । अर्काइव्ह

विशेष म्हणजे झाकीर नाईकला रेड कॉर्नर नोटीस बजावण्याची भारताने केलेली विनंती इंटरपोलने नुकतीच फेटाळून लावली. गेल्या एका वर्षात भारताने इंटरपोलकडे अनेक वेळा नाईकला रेड कॉर्नर नोटी बजावण्याची मागणी केली आहे. परंतु, दरवेळी इंटरपोलने तसे करण्यास नकार दिला. 15 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीतसुद्धा पुन्हा एकदा भारताचा हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यामुळे भारत आता पुन्हा एकदा यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

मूळ बातमी येथे वाचा – इंडिया टुडे । अर्काइव्ह । झी न्यूज । अर्काइव्ह

झाकीर नाईकला मलेशिया सरकारने कायम वास्तव्याचा (Permanent Resident) दर्जा दिलेला आहे. मलेशियाचे पंतप्रधान महातिर मोहम्मद यांनी 10 जून रोजी द स्टार वेबसाईटला सांगितले होते की, झाकीर नाईकला भारताकडे न सोपविण्याचा अधिकार मलेशिया सरकारकडे आहे.  भारतात योग्य आणि न्यायपूर्णपणे आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार नाही, अशी नाईकला भीती वाटते. ही गोष्ट लक्षात घेता त्याला भारताकडे स्वाधीन न करण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. याविषयी सविस्तर येथे आणि येथे वाचा.

मलेशियाचे कॅबिनेट मंत्री डॉ. मुजाहिद युसूफ रावा यांनी नुकतेच एका मुलाखतीमध्ये पंतप्रधानांच्या भूमिकेचे समर्थन करीत झाकीर नाईकला भारताकडे स्वाधीन न करण्यामागचे कारण स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, नाईकला भारतात परत पाठवायचे झाले तर त्याला योग्य न्याय मिळेल याची खात्री आवश्यक आहे. भारताने नाईकविरोधातील ठोस पुरावे आणि त्यांच्या सुरक्षेची हमी द्यावी.

मूळ बातमी येथे वाचा – मलाईमेल । अर्काइव्ह

फॅक्ट क्रेसेंडोने यापूर्वीदेखील झाकीर नाईकला भारताकडे सोपविण्याविषयीची एक बातमी खोटी सिद्ध केली होती. ती तुम्ही येथे वाचू शकता.

निष्कर्ष

यावरून स्पष्ट होते की, मलेशिया सरकारने झाकीर नाईकला आश्रय नाकारून देश सोडण्याचा आदेश दिलेला नाही. मलेशियाच्या गृहमंत्रालयानेच या वृत्ताचे खंडन केले. उलट मलेशिया सरकारने त्याला भारताकडे न स्वाधीन करण्याची भूमिका वेळोवेळी जाहीर केलेली आहे. त्यामुळे सदरील पोस्ट असत्य आहे.