तथ्य पडताळणीः मोदी सरकारच्या काळात कर्जाचा डोंगर 82 लाख कोटींवर?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2014 मध्ये शपथ घेतल्यापासून गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये देशावरील कर्जाचा बोजा वाढून त्यामध्ये 49 टक्क्यांनी भर पडल्याचा दावा सोशल मीडियावर करण्यात येत आहे. सकाळने दिलेल्या बातमीनुसार, सप्टेंबर 2018 पर्यंत देशावरील कर्जाचा आकडा 82 लाख 03 हजार 253 कोटी रुपये इतका आहे.

सकाळच्या फेसबुक पेजवरून 19 जानेवारी 2019 रोजी ही बातमी पोस्ट करण्यात आली होती. तसेच सरकारनामा पेजवरूनदेखील ही बातमी पोस्ट करण्यात आली आहे. पडताळणी करेपर्यंत ही बातमी 2300 पेक्षा जास्त वेळा शेयर करण्यात आलेली आहे.

अर्काइव्ह

या बातमीवर अनेकांनी कमेंट करून आक्षेप नोंदविला. एका लिहिले की, “तुम्ही फक्त अर्धवट बातम्या प्रकाशित करा, किंवा अर्थशास्त्राचा आणि तुमचा काडीचाही संबंध नाहीये.” फॅक्ट क्रेसेंडोने मग या दाव्याची पडताळणी केली.

तथ्या पडताळणी

सकाळच्या बातमीमध्ये अर्थ मंत्रालयाच्या स्टेटस रिपोर्टचा दाखला देत म्हटले की, जून 2014 आणि सप्टेंबर 2018 दरम्यान देशावरील कर्जाचा डोंगर 49 टक्क्यांनी वाढला. कर्जाची रक्कम 54.90 लाख कोटींवरून 82.03 लाख कोटींवर पोहोचली.

देशावरील कर्जवाढीसाठी सार्वजनिक कर्जात झालेल्या वृद्धीला कारणीभूत ठरविण्यात आले आहे. भाजप सरकारच्या साडेचार वर्षांच्या काळात सार्वजनिक कर्जामध्ये 57 टक्क्यांनी वाढ झाली. ते 48 लाख कोटींवरून 73 लाख कोटींपर्यंत गेले, असे बातमीत लिहिलेले आहे.

मूळ बातमी येथे वाचा – सकाळ । अर्काइव्ह

याचा अर्थ की, सकाळच्या बातमीनुसार सप्टेंबर 2018 पर्यंतः

1 देशावरील एकुण कर्ज - 82 लाख कोटी रुपये (49 टक्के वाढ)

2. सार्वजनिक कर्ज - 73 लाख कोटी रुपये (57 टक्के वाढ)

फॅक्ट क्रेसेंडोने गुगलवर या संदर्भात शोध घेतला असता, द इकोनॉमिक टाईम्सची पुढील बातमी समोर आली. 19 जानेवारी 2019 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या या बातमीतही सकाळच्या बातमीतील दावे करण्यात आले आहे. तसेच यामध्ये ही आकडेवारी कुठून आली हे सांगण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 8^th Edition of the Status Paper on Government Debt या रिपोर्टमध्ये देशावरील कर्जासंबंधी आकडेवारी आणि विश्लेषण देण्यात आले आहे. 2010-11 पासून अर्थ मंत्रालयाकडून हा स्टेटस पेपर प्रसिद्ध करण्यात येतो.

मूळ बातमी येथे वाचा – द इकोनॉमिक टाईम्स

या बातमीतील संदर्भानुसार मग आम्ही या स्टेटस पेपरचा शोध घेतला. तेव्हा पीआयबीच्या संकेतस्थळावरील 18 जानेवारी रोजीचे एक प्रसिद्धीपत्रक आढळले. यामध्ये हा अहवालाची लिंक मिळाली. त्यावरून अर्थ व्यवहार विभागाच्या संकेतस्थळावर असणऱ्या विविध स्टेटस पेपरची फॅक्ट क्रेसेंडोने छाननी केली.

सर्वप्रथम आम्ही जून 2014 चा स्टेटस पेपर तपासला. यामध्ये देशावरील एकुण कर्जाचा आकडा 54 लाख 90 हजार 763 कोटी रुपये एवढा आहे. तसेच सार्वजनिक कर्ज (पब्लिक डेट) 48 लाख 27 हजार 486 कोटी एवढे होते.

मूळ रिपोर्ट येथे वाचा – जून 2014 स्टेटस रिपोर्ट । अर्काइव्ह

मग आम्ही सप्टेंबर 2018 चा स्टेटस पेपरचा अभ्यास केला. यामध्ये देशावर एकुण कर्ज 82 लाख तीन हजार 253 कोटी रुपये असल्याचे म्हटले आहे. सार्वजनिक कर्जाचा आकडा 73 लाख 22 हजार 311 कोटी रुपये दाखविण्यात आला.

मूळ रिपोर्ट येथे वाचा – सप्टेंबर 2018 स्टेटस रिपोर्ट । अर्काइव्ह

सकाळने दिलेली बातमी आणि केंद्र सरकारच्या अधिकृत स्टेटस पेपरमधील आकडेवारी एकसारखीच आहे. आता आपण वाढलेली टक्केवारी तपासून पाहुया.

देशाच्या एकुण कर्जात मोदी सरकार्च्या साडेचार वर्षांमध्ये झालेली एकूण वाढः 49 (सकाळ)

सार्वजनिक कर्जामध्ये गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये झालेली एकूण वाढः 57 (सकाळ)

म्हणजेच सकाळच्या बातमीत सार्वजनिक कर्जाची टक्केवारी वाढ 6 पॉइंटने चुकली. याव्यरिक्त अन्य आकडेवारी बरोबर आहे.

निष्कर्ष

केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत स्टेटस पेपरमधील आकडेवारीशी सांगड घातली असता, मोदी सरकाच्या साडेचार वर्षांच्य काळात खरंच देशावरील एकुण कर्जामध्ये 49 टक्क्यांची वाढ होऊन ते 82 लाख कोटी रुपये एवढे झाले. त्यामुळे ही बातमी सत्य आहे.