कोरोनाबद्दल पोस्ट शेअर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे का? वाचा सत्य

सोशल मीडियावरील एका व्हायरल मेसेजमध्ये दावा केला जात आहे की, कोरोनाविषयी कोणतीही पोस्ट शेअर करण्यास सरकारने बंदी घातलेली आहे. केवळ अधिकृत शासकीय संस्थानांच कोरोनासंबंधी मेसेज पाठविण्याची मुभा असेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी हा मेसेज आमच्या व्हॉट्सअ‍ॅप हेल्पलाईन क्रमांकावर (9049053770) पाठवून फॅक्ट चेक करण्याची विनंती केली.

पडताळणीअंती कळाले की, हा मेसेज असत्य आहे. अशी कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही.

काय आहे दावा?

व्हायरल मेसेजमध्ये म्हटले आहे की, “आज मध्यरात्रीपासून कोरोना हा विषय केवळ अधिकृत शासकीय संस्थांसाठी मर्यादित करण्यात आला आहे . इतर कोणालाही कोरोना बद्दल काहीही पोस्ट करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे . ऍडमिन व सर्व सभासदांनी सावध असावे .. कारण हा गुन्हा शिक्षेस पात्र आहे.”

मूळ पोस्ट - फेसबुक

तथ्य पडताळणी

याबाबत माहिती घेतली असता कळाले की, गेल्या वर्षी 31 मार्च 2020 रोजी केंद्र सराकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली होती की, टीव्ही किंवा वृत्तपत्रांनी कोविड-19 विषयी कोणत्याही माहितीची सरकारी यंत्रणेकडून सत्यता तपासल्याशिवाय ती प्रसिद्ध करून नये, याविषयी मार्गदर्शन करावे.

यामध्ये कुठेही कोरोना व्हायरस किंवा कोविड-19 विषयी मेसेज फॉरवर्ड करण्यावर बंदी घातल्याचा उल्लेख नाही.

मूळ बातमी येथे वाचा – लाईव्ह लॉ । अर्काइव्ह

बातमीत म्हटले की, सरकारशिवाय कोणत्याही व्यक्तीने कोविड-19 विषयक पोस्ट शेयर करू नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला नाही. कोर्टाने केवळ कोरोनाविषयक फेक न्यूजसंदर्भात चिंता व्यक्त करीत वृत्त माध्यमांनी काळजीपूर्वीक बातम्या द्याव्यात एवढेच म्हटले आहे.

केंद्राच्या पत्र सूचना मंत्रालयानेदेखील यांदर्भात ट्विटरवरून स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकार वगळता कोणीही कोविड-19 विषयी मेसेज फॉरवर्ड करू नये, असा दावा करणारा मेसेज खोटा आहे. परंतु, खोट्या बातम्या शेयर करणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे कोरोनाविषयी असत्यापित माहिती शेयर करून भीती पसरवू नये.

निष्कर्ष

यावरून स्पष्ट होते की, सरकार वगळता इतरांवर कोविड-19 विषयी मेसेज शेयर करण्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. परंतु, जबाबदार नागरिक म्हणून आपण असत्यापीत माहिती शेयर करू नये. कोरोनाविषयक विविध फेक दाव्यांची सत्यता आपण येथे वाचू शकता.