राहुल गांधी यांनी 2013 साली खरंच खासदारकी वाचविणारा अध्यादेश फाडला होता का? वाचा सत्य

‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे?’ या वक्तव्यामुळे गेल्या आठवड्यात मानहानीच्या प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर राहुल गांधी यांना खासदारकी गमवावी लागली. लोकसभा सचिवालयाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, लोकप्रतिनिधी कायद्याचे (1951) कलम 8 आणि संविधानातील कलम 102(1) अंतर्गत राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. 

या पार्श्वभूमीवर बातम्यांमध्ये आणि सोशल मीडियावर राहुल गांधी यांचा कागद फाडणारा एक फोटो मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहे. त्यासोबत दावा केला जात आहे की, राहुल गांधी यांनी जर दहा वर्षांपूर्वी ‘तो’ अध्यादेश फाडला नसता तर आज त्यांची खासदारकी वाचली होती. 

परंतु, राहुल गांधी यांनी खरंच असा काही अध्यादेश फाडला होता का? आणि हा फोटो ‘तो’ अध्यादेश फाडतानाचा आहे का?

या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ असे आहे.

काया आहे दावा?

अनेक वृत्तमाध्यमांनी राहुल गांधीचा कागद पाडतानाचा फोटो शेअर करून बातम्या प्रकाशित केल्या की, कोर्टाने शिक्षा सुनावल्यानंतरही खासदारांचे सदस्यत्व वाचविणारा अध्यादेश राहुल गांधी यांनी 2013 साली पत्रकार परिषदेमध्ये फाडून मागे घ्यायला लावला होता.

एबीपी माझाने म्हटले की, “2013 साली राहुल गांधी यांनी डॉ. मनमोहन सिंह सरकारने तयार केलेला अध्यादेश कुणालाही न विचारता फाडला होता, त्या अध्यादेशाचे आज कायद्यात रुपांतर झालं असतं तर आज त्यांची खासदारकी शाबूत राहिली असती.”

झी 24 तास वाहिनीनुसार, “काँग्रेसच्या अध्यादेशाला विरोध करताना राहुल गांधी यांनी ‘हा सल्ला फाडून फेकून दिला पाहिजे’ असं म्हणत अध्यादेश सर्वांसमोर फाडून फेकला होता.”

सकाळ, आपलं महानगर, मुंबई तक, लोकसत्ता, बीबीसी यासह इतर अनेक वेबसाईट्स आणि युजर्सने असाच दावा केलेला आहे. 

मूळ बातमी – झी 24 तास | एबीपी माझा

तथ्य पडताळणी

सर्वप्रथम व्हायरल फोटो नेमका काय आहे ते पाहू. रिव्हर्स इमेज सर्च केल्यावर लगेच कळते की, कागद फाडतानाचा हा फोटो राहुल गांधी यांच्या 2012 मधील सभेतील आहे. 

एनडीटीव्ही वाहिनीने या सभेचा व्हिडिओ युट्युबवर 16 फेब्रुवारी 2012 रोजी अपलोड केलेला आहे. त्यानुसार, लखनऊ येथे एका सभेदरम्यान राहुल गांधी यांनी सपा व बसपा यांच्या निवडणूक अश्वासनांवर टीका करताना स्टेजवरच एक कागद फाडला होता.

आधी बातम्या आल्या होत्या की, राहुल गांधींनी सपा व बसपाच्या अश्वासनांची यादी फाडली. परंतु नंतर समोर आले की, त्या कागदावर काँग्रेसच्या नेत्यांची नावे होती. 

म्हणजे हा फोटो अध्यादेश फाडण्याचा नाही. मग अध्यादेश फाडण्याचे प्रकरण काय आहे?

सुप्रीम कोर्टाने 10 जुलै 2013 रोजी ‘लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार’ प्रकरणात लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 8 (4) घटनाबाह्य ठरविले होते. 

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8 (3) मध्ये एखाद्या खासदार, आमदार किंवा विधान परिषदेचा सदस्य यांना दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यावर त्यांचे सभागृहाचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद आहे. परंतु, कलम 8 (4) मध्ये त्यांना निलंबनाच्या कारवाईपासून काहीसा दिलासा देण्यात आला होता. 

बीबीसी मराठीनुसार, न्यायालयाने एखाद्या गुन्ह्यात दोषी ठरवल्यानंतर खासदार, आमदार किंवा विधान परिषदेचे सदस्य यांना कलम 8 (4) अंतर्गत अपील करण्यासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी मिळायचा. शिवाय जोपर्यंत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेऊन संबंधित निर्णयाला आव्हान देण्याचे कायदेशीर पर्याय शिल्लक आहेत, तोपर्यंत दोषी खासदार किंवा आमदारदारांचे सदस्यत्व कायम राहत असे. 

एबीपी माझानुसार, हेच कलम रद्द करीत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की जर एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला कोणत्याही प्रकरणात दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्याच्यावर तत्काळ अपात्रतेची कारवाई करण्यात येईल. त्याशिवाय दोन वर्षांची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर त्या लोक प्रतिनिधीला पुढील सहा वर्ष कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्वच पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारने मग लोक प्रतिनिधींना अशा प्रकरणांत संरक्षण मिळावे म्हणून एक अध्यादेश काढला होता. 

काँग्रेसनेच आणलेल्या या अध्यादेशाला तत्कालिन उपाध्यक्ष राहुल गांधींचा विरोध होता. राहुल गांधी यांनी 27 सप्टेंबर 2013 रोजी एका पत्रकार परिषदेमध्ये या अध्यादेशाला ‘नॉनसेन्स’ म्हटले होते.

काँग्रेसच्या अधिकृत युट्यूब चॅनेलवर या पत्रकार परिषदेचा व्हिडिओ उपलब्ध आहे.

यामध्ये राहुल गांधी म्हणतात की, “माझ्या वैयक्तिक मतानुसार, हा अध्यादेश निव्वळ मूर्खपणा असून तो फाडून फेकून द्यावा, हे माझे मत आहे. मी तुमच्यासाठी पुन्हा सांगतो की, अध्यादेशाबद्दल माझे मत असे आहे की तो फाडून फेकून द्यावा.”

असे बोलत असताना राहुल गांधी यांनी कोणताही कागद फाडला नव्हता. या पत्रकार परिषदेतमध्ये त्यांनी असे काही केल्याचे दिसत नाही. राहुल गांधी यांनी अध्यादेश ‘फाडून फेकून’ देण्याचे केवळ वक्तव्य केले होते, तसे खरंच केले नव्हते. 

राहुल गांधींच्या विरोधानंतर हा अध्यादेश मागे घेण्यात आला व सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अबाधित राहिला. 

हे मात्र खरं आहे की, जर हा अध्यादेश मंजूर झाला असता तर राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यावर त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ गेले नसते. 

निष्कर्ष

यावरून स्पष्ट होते की, राहुल गांधी यांनी दहा वर्षांपूर्वी खासदारकी वाचविणारा अध्यादेश जाहीरपणे फाडला नव्हता. त्यांचा त्या अध्यादेशाला विरोध होता, हे खरं आहे; पण त्यांनी तो सर्वांसमक्ष फाडला हा दावा चुकीचा आहे. तसेच त्यांचा कागद फाडण्याचा तो व्हायरल फोटो या अध्यादेशप्रकरणाच्याही आधीचा आहे. त्याचा या प्रकरणाशी काही संबंध नाही.