खासदार माजिद मेमन हे अजमल कसाबचे वकील नव्हते. त्यांच्याविषयी खोटा दावा पसरविला जातोय

राज्यात विधानसभेची निवडणुकीचे वातावरण तापलेले असताना सोशल मीडियावर एकमेकांविरोधातील दुष्प्रचारदेखील जोर पकडू लागला आहे. राष्ट्रवादीतर्फे राज्यसभेवर गेलेले खासदार आणि प्रसिद्ध वकील माजिद मेमन यांच्याविषयी एक दावा प्रचंड व्हायरल होत आहे. सोशल मीडियावरील मेसेजनुसार, मुंबई 26/11 दहशतवादी हल्ल्यात पकडला गेलेला एकमेव जिवंत दहशतवादी अजमल कसाबची माजिद मेमन यांनी कोर्टामध्ये वकील म्हणून बाजू मांडली होती. 

पोस्टमध्ये म्हटले जातेय की, मी कसे विसरू आतंकवादी कसाबची बाजू घेऊन लढणारा वकील माजिद मेमन होता आणि त्याला राष्ट्रवादीने राज्यसभेत खासदार म्हणून पाठवले. फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर (9049043487) या दाव्याची पडताळणी करण्याची विनंती केली.

मूळ पोस्ट येथे पाहा – फेसबुक

तथ्य पडताळणी

कसाबसह दहा दहशतवाद्यांनी 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला केला होता. मध्यरात्रीच्यासुमारास कसाबला जिवंत पकडण्यात पोलिसांना यश आले. दोन दिवसांच्या चकमकीमध्ये इतर नऊ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. कसाबच्या खटल्यासाठी न्यायधीश म्हणून एम. एल. ताहिलियानी यांची तर, उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मग माजिद मेमन खरंच अजमल कसाबचे वकील होते का?

इकोनॉमिक टाईम्स वेबसाईटवर 21 डिसेंबर 2008 रोजी माजिद मेमन यांनी स्वतः लिहिलेला एक लेख आढळला. Why I will not stand up in court for Kasab अशा मथळ्याखाली त्यांनी कसाबची बाजू का लढणार नसल्याचे सांगितले होते. ‘कसाबने केलेला गुन्हा सर्व जगाने पाहिलेला आहे. त्याचा बचाव केलाच जाऊ शकत नाही. म्हणून मी त्याची केस कधीच लढणार नाही’, असे मेमन म्हणाले होते. पुढे ते लिहितात की, मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून विनंती केली की, या खटल्याची सुनावणी लवकरात लवकर करून कसाबला शिक्षा द्यावी. जेणेकरून पीडितांच्या कुटुंबांना न्याय मिळेल आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास दुणावेल. मेमन हे 2014 पासून राज्यसभेचे खासदार आहेत.

मूळ लेख येथे वाचा – इकोनॉमिक टाईम्स । अर्काइव्ह

फॅक्ट क्रेसेंडोने मग माजिद मेमन यांच्याशी थेट संपर्क साधला. त्यांनी सोशल मीडियावर केला जाणारा दावा पूर्णतः खोटा असल्याचे सांगितले. “मी अजमल कसाबची केस लढलोच नव्हतो. त्यामुळे त्याचा वकील होण्याचा काही प्रश्नच नाही. अब्बास काझमी त्याचे वकील होते. माझा त्यांच्याशी दूर दूरपर्यंत संबंध नव्हता. त्यामुळे सोशल मीडियावर माझ्या नावाविषयी पसरविला जाणारी माहिती खोटी आहे. ही एक फेक न्यूज आहे”, असे ते फॅक्ट क्रेसेंडोशी बोलताना म्हणाले.

कसाबला फाशी दिल्यानंतर माजिद मेमन यांनी एबीपी न्यूजला प्रतिक्रिया दिली होती की, ‘देश आणि पीडितांच्या कुटुंबियांसाठी ही आनंदाची गोष्ट आहे. मुंबईकरांना न्याय मिळालाय याचे समाधान आहे. कसाबला फाशी देऊन दहशतवाद्यांना भारताकडून संदेशही गेला आहे की, पुन्हा असे काही करण्याचा प्रयत्न केला तर तुमचाही असाच अंत होईल.’ ती तुम्ही खाली पाहू शकता.

मग अजमल कसाबचे वकील कोण होते?

कसाबचा खटला आर्थर रोड तुरुंगात चालविण्यात आला होता. भारतीय न्यायप्रणालीनुसार कसाबला त्याची बाजू मांडण्यासाठी वकील देणे आवश्यक होते. परंतु, त्याच्या गुन्ह्याचे स्वरूप आणि त्याच्याविषयी असणारा आक्रोश पाहता कोणीही त्याची बाजू लढण्यास पुढे येत नव्हते. काही राजकीय पक्षांनीसुद्धा कसाबचे वकीलपत्र घेऊ नये म्हणून वकिलांवर दबाव टाकायला सुरुवात केला होती. परंतु, खटला चालवून शिक्षा देण्यासाठी कसाबला वकिलाची तर गरजेचे होते. संपूर्ण खटल्या दरम्यान पुढील वकिलांनी कसाबची बाजू मांडली.

1. अंजली वाघमारे

अ‍ॅड. अंजली वाघमारे या कसाबचा खटला लढणार असे ठरल्यावर राजकीय पक्ष आणि विविध संघटनांनी त्यांच्यावर दबाव टाकला. त्यांच्या घरासमोर प्रदर्शने आणि दगडफेकही करण्यात आली. म्हणून त्यांनी खटला न लढविण्याचे जाहीर केले. परंतु, 1 एप्रिल 2009 रोजी त्यांनी कोर्टाला कडक सुरक्षा देण्याची मागणी करत कसाबचे वकीलपत्र स्वीकारले. मात्र 15 दिवसांतच त्यांचे वकीलपत्र काढून घेण्यात आले.

मूळ बातमी येथे वाचा – टाईम्स ऑफ इंडिया

2. अब्बास काझमी

अंजली वाघमारे यांच्यानंतर अ‍ॅड. अब्बास काझमी यांना कसाबचे वकीलपत्र देण्यात आले. एम. एल. ताहिलियानी यांनी 16 एप्रिल 2009 रोजी काझमी यांना कसाबचे वकील म्हणून नियुक्त केले. काझमी यांनी सुमारे आठ महिने कोर्टात कसाबची बाजू मांडली होती. नोव्हेंबर 2009 मध्ये त्यांचेही वकीलपत्र काढून घेण्यात आले. कोर्टाचे निर्देश न पाळणे व असहकार्य केल्याने ताहिलियानी यांनी आझमी यांना या खटल्यातून कमी केले होते.

मूळ बातमी येथे वाचा – रॉयटर्स । अर्काइव्ह

3. के. पी. पवार

आझमी यांच्यानंतर कोर्टाने अ‍ॅड. के. पी. पवार यांना कसाबची बाजू लढविण्यासाठी 30 नोव्हेंबर 2009 रोजी नियुक्त केले. अ‍ॅड. पवार यांनी याआधी अ‍ॅड. वाघमारे आणि अ‍ॅड. काझमी यांचे सहाय्यक म्हणून या खटल्यात काम केले होते. सरकारी वकिलांकडून 16 डिसेंबर 2009 रोजी खटल्याचे कामकाज पूर्ण करण्यात आले. कसाबने मात्र सर्व आरोपांचा इन्कार केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने 6 मे 2010 रोजी कसाबला फाशीची शिक्षा सुनावली. फेब्रुवारी 2011 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला.

मूळ बातमी येथे वाचा – मिंट । अर्काइव्ह

4. अमिन सोलकर आणि फरहाना शहा

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कसाबने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर 8 जून 2010 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने अ‍ॅड. अमिन सोलकर यांना कसाबचे वकीलपत्र दिले. या खटल्यात अ‍ॅड. फरहाना शहा यांची सहाय्यक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. हे दोघेही महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध वकील आहेत. सोलकर यांनी 1993 मुंबई बॉम्ब हल्ले, मालेगाव बॉम्बस्फोट अशा केसमधील आरोपांची बाजू मांडली होती. फरहाना शहा या शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी संजय दत्तच्या वकील होत्या.

मूळ बातमी येथे वाचा – एनडीटीव्ही । अर्काइव्ह

आपल्यावरील खटल्याची योग्य सुनावणी झाली नसल्याचा कसाबने दावा केला होता. परंतु, कोर्टाने हा दावा फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने अडीच महिने या खटल्याचा निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर 29 ऑगस्ट 2012 रोजी  कसाबच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर कसाबने राष्ट्रपतींकडे दयेचा केला होता. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मात्र हा अर्ज फेटाळण्याची राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली. त्यानुसार, राष्ट्रपतींनी कसाबचा दयेचा अर्ज फेटाळला आणि 21 नोव्हेंबर 2012 रोजी अजमल कसाबला पुण्यातील येरवडा कारागृहात फाशी देण्यात आली. (संदर्भ – लोकसत्ता)

निष्कर्ष

खासदार माजिद मेमन 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाबचे वकील नव्हते. अंजली वाघमारे, अब्बास काझमी, के. पी. पवार, अमिन सोलकर आणि फरहाना शहा यांनी खटल्यादरम्यान विविध टप्प्यात कसाबची बाजू मांडली होती. त्यामुळे माजिद मेमन यांच्याविषयी केला जाणारा दावा खोटा आहे.