कोरोना विषाणूची लागण झाल्यामुळे निधन पावलेल्या रुग्णांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून 4 लाख रुपयांचा मदतनिधी देणार असल्याचा मेसेज व्हायरल होत आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल करायचा अर्जदेखील व्हायरल मेसेजमध्ये शेअर केला जात आहे.
फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी हा मेसेज व अर्ज आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवून फॅक्ट चेक करण्याची विनंती केली.
पडताळणीअंती कळाले की, हा दावा दिशाभूल करणारा आहे.
काय आहे दावा?
व्हायरल मेसेजमध्ये म्हटले की, “केंद्राच्या आपत्ती व्यवस्थापनाकडून कोरोनाने मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला रु. ४ लाख नुकसान भरपाई मिळणार. सोबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची बातमी, शासन आदेश, क्लेम फॉर्म पाठवित आहे. गरजूंना कळवा.”
खरंच कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या कुटुंबाला ही मदत मिळणार आहे का?
तथ्य पडताळणी
सर्वप्रथम शासनाने असा काही निर्णय घेतला का याची माहिती घेतली. त्यानुसार कळाले की, गेल्या वर्षी (14 मार्च 2020) केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या कुटुंबियांना 4 लाख रुपयांची आर्थिक मदत (सानुग्रह) जाहीर केली होती.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने सरकारने कोविड-19 ला अधिसूचित आपत्ती म्हणून मान्य करण्याचा निर्णय घेतला होता.
येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यावेळी भारतात केवळ 84 जणांना कोरोनाची लागण होती.
यानंतर भारतातमध्ये कोरोना महारोगाचा स्फोट झाला. देशात हजारोंच्या संख्येने कोरोना रुग्णांमध्ये वाढ झाली. दरम्यान, 4 लाख रुपयांची आर्थिक मदतीचे वितरण झाले अशी कोणतीही बातमी आढळली नाही.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी कोविडमुळे मृत्यू झाल्यास रुग्णांच्या कुटुंबियांना 4 लाख रुपयांची मदत घोषित केली होती.
राजस्थान सरकारने 7 मे रोजी स्पष्ट केले की, कोविड-19 ला नैसर्गिक आपत्ती मानण्यात आलेले नाही. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जी नुकसान भरपाई दिली जाते ती कोविडमुळे निधन झाल्यानंतर दिली जाणार नाही.
READ: बिहारमध्ये 8 वर्षांच्या मुलीचे 28 वर्षीय मुलाशी लग्न लावण्यात आले का?
लेटेस्ट बातम्यांनुसार, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमाच्या (2005) कलम 12 अंतर्गत कोविड-19 मुळे निधन पावलेल्या रुग्णांच्या नातलगांना 4 लाख रुपयांची मदतनिधी देण्याची मागणी करणारी याचिकेवर 24 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
न्यायाधिशांनी अतिरिक्त महान्याअभिकर्ते ऐश्वर्या भाती यांना दहा दिवसांत या संदर्भात केंद्राची बाजू मांडण्याचे आदेश दिले.
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमाच्या (2005) कलम 12 अंतर्गत नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू किंवा नुकसान झाल्यावर आर्थिक मदत केली जाते. गृह मंत्रलयानेसुद्धा 8 एप्रिल 2015 रोजी एका पत्रामध्ये हे नमूद केले होते. केंद्राने कोरोना महारोगाला नैसर्गिक आपत्ती घोषित केले आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत मदतनिधी जाहीर करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
आता केंद्र सरकार या प्रकरणी काय बाजू मांडते त्यावरून याविषयी अधिक स्पष्टता येईल.
READ: जनतेसमोर हिटलर रडल्याचा हा व्हिडिओ खरा आहे का?
दरम्यान, केंद्र पत्र व सूचना मंत्रालयाच्या फॅक्ट-चेक विभागाने व्हायरल मेसेजविषयी खुलासा केला आहे. त्यात म्हटले की, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमध्ये (SDRF) कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या नातलगांना 4 लाख रुपयांची मदत देण्याची सध्या तरतूद नाही.
निष्कर्ष
यावरून स्पष्ट होते की, कोविडमुळे निधन झालेल्या रुग्णांच्या नातलगांना 4 लाख रुपये मदतनिधी देण्याचा निर्णय झालेला नाही. त्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे सध्या तरी अशी कोणतीही आर्थिक मदत देण्यात येत नाही.
(तुमच्याकडेदेखील काही संशयास्पद मेसेज, पोस्ट, फोटो, व्हिडिओ किंवा बातम्या असतील तर फॅक्ट चेक करून घेण्यासाठी त्या आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवा. लेटेस्ट फॅक्ट चेक वाचण्यासाठी फॅक्ट क्रेसेंडोला फेसबुक, इन्स्टाग्राम व ट्विटर येथे फॉलो करा.)
Title:‘कोविड’ मुळे मृत्यू झाल्यावर कुटुंबाला 4 लाख रुपयांची मदत मिळणार का? वाचा सत्य
Fact Check By: Agastya DeokarResult: Missing Context
