महाराष्ट्रात लॉक डाऊन 30 एप्रिलपर्यंत वाढवण्याचा हायकोर्टाने आदेश दिलेला नाही. वाचा सत्य

कोरोनो विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी देशात 21 दिवसांचा ‘लॉक डाऊन’ सुरू आहे. 14 एप्रिलपर्यंत याची मुदत आहे. परंतु, आता सोशल मीडियावर वावड्या उठल्या की, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रामध्ये ‘लॉक-डाऊन’ 30 एप्रिलपर्यंत वाढवण्याचा आदेश दिला आहे. फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी याबाबत विचारणा करून सत्य पडताळणी करण्याची विनंती केली. 

काय आहे व्हायरल मेसेजमध्ये?

टाईम्स ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र टुडे वेबसाईटवरील बातम्यांची लिंक शेयर करून लोक मेसेज करीत आहेत की, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात लॉक डाऊनची अंतिम तारीख वाढवून 30 एप्रिल केली आहे. 

हाच मेसेज फेसबुकवरदेखील व्हायरल होत आहे. युजर्स लिहित आहेत की, “कोर्ट क्या देता है तारीख पे तारीख “उच्च न्यायालयाचा आदेश 30 एप्रिल पर्यंत लॉक डाऊन” गप घरातच बसा लय मजा केली आता पर्यंत बाहेर आता जेलचा पण आणुभव घ्या घर बसल्या.”

मूळ पोस्ट येथे पाहा – फेसबुक 

तथ्य पडताळणी

मुंबई उच्च न्यायालयाने खरंच असा काही आदेश दिला का याची माहिती घेतली. परंतु, तशी कोणतीही अधिकृत माहिती मिळाली नाही. हायकोर्टाने असा काही आदेश दिल्याच्या बातम्यादेखील नाहीत. न्यायालयाने 30 एप्रिलसंबंधी काही निर्णय दिला का या शोध घेतला असता एबीपी माझा, नवभारत टाईम्स आणि इकोनॉमिक टाईम्स वेबसाईटवरील बातमी आढळली.

यामध्ये म्हटले की, सर्व दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांत दिलेले अंतरिम आदेश, अटकेपासूनचे दिलासे  30 एप्रिलपर्यंत कायम राहतील, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी जारी केले आहेत. केंद्र सरकारने देशभरात 14 एप्रिलपर्यंत लागू केलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश जारी करण्यात आले. मुख्य न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार न्यायधीशांच्या बेंचने हा निर्णय घेतला. टाईम्स ऑफ इंडियानेदेखील अशीच बातमी दिली. त्यात लॉकडाऊन 30 एप्रिलपर्यंत वाढवण्याचा उल्लेख नाही.

मूळ बातमी येथे वाचा – नवभारत टाईम्स । एबीपी माझा । इकोनॉमिक टाईम्स

मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांनी सांगितले की, ‘न्यायालयाचे कामकाज सध्या सुरू नसल्यामुळे ज्या ज्या प्रकरणांमध्ये अंतरिम आदेश आहेत ते सगळे 30 तारखेपर्यंत वाढविण्याचा मुंबई हायकोर्टाने निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ कोर्टाने कोरोनाचा लॉकडाऊन 30 एप्रिलपर्यंत वाढवला असा होत नाही. हा केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग आहे. लोकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये.’

मूळ आदेश काय आहे?

औरंगाबाद खंडपीठातील वकील अ‍ॅड. देविदास शेळके यांनी सांगितले की, सध्या सर्व दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांत दिलेले अंतरिम आदेश, अटकेपासूनचे दिलासे हे 30 एप्रिलपर्यंत कायम राहतील, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी (26 एप्रिल) जारी केले आहेत. हा आदेश औरंगाबाद खंडपीठ, नागपूर खंडपीठ, पणजी खंडपीठ, इतर न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांसाठी देखील लागू असेल. मात्र, ज्या प्रकरणांमध्ये या अंतरिम स्थगिती आदेशाने एखादा पक्षकार प्रभावित होत असल्यास केवळ ‘अत्यंत निकडी’च्या प्रकरणांमध्ये असे पक्षकार या अंतरिम आदेशाविरोधात न्यायालयात धाव घेऊ शकतात, असंही उच्च न्यायालयाने या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्याच प्रमाणे उच्च न्यायालयाने सरकार, महानगर पालिका, वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांना नागरिकांविरोधात कोणतीही कडक कारवाई करताना घाई करून नये जेणेकरून नागरिकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागू नाही, असंही या आदेशात म्हटलं आहे. आहे. 

अंतरिम आदेश म्हणजे काय?

अंतरिम स्थगिती ही एखाद्या न्यायालयाच्या, न्यायाधिकरणाच्या, प्रशासनाच्या किंवा अर्धन्यायिक मंचाच्या एखाद्या पक्षकाराविरोधात दिलेल्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती असते, जेणे करून ज्या पक्षकाराविरोधात निर्णय देण्यात आलेला आहे त्याला त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीपासून किंवा त्या निर्णयाच्या परिणामापासून तात्पुरता दिलासा मिळालेला असतो. मात्र, न्यायालयाने सदर प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केल्यानंतर मात्र तात्पुरत्या स्थगिती आदेशाला कोणताही अर्थ उरत नाही.

हा निर्णय का घेण्यात आला?

कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने 14 एप्रिलपर्यत जो लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश पारित केला आहे. एरव्ही 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन असल्यामुळे वाहतूक व्यवस्था बंद असून वकील, पक्षकार न्यायालयांमध्ये पोहचू शकत नाही. तसेच न्यायालयांमध्ये देखील कर्मचऱ्यांअभावी सामान्यपणे काम करणे शक्य नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र टुडेचा खुलासा

महाराष्ट्र टुडे या वेबसाईटने दिलेल्या बातमीवरून लोक लॉक-डाऊन वाढविण्यात आल्याचा पोस्ट करू लागल्यानंतर या पोर्टलने फेसबुकवर खुलासा प्रसिद्ध केला. त्यात म्हटले की, महाराष्ट्र टुडेनेदिलेल्या बातमीचा विपर्यास करून लोक चुकीची माहिती प्रसारित करीत आहेत. आमच्या वेबसाईटने बातमीत अंतरिम आदेश 30 एप्रिलपर्यंत जारी राहतील असेच लिहिले होते. त्यात कुठेही महाराष्ट्रात लॉकडाऊन वाढवण्यात आल्याचा उल्लेख नाही. आमच्या बातमीचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे वाचकांना त्रास झाला असल्यास आम्ही दिलगीरी व्यक्त करतो.

मूळ पोस्ट येथे पाहा – फेसबुक

निष्कर्ष

यावरून स्पष्ट होते की, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात लॉक डाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतेलेला नाही. अंतरिम आदेश 30 एप्रिलपर्यंत कायम राहतील या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात येत आहे.