मराठा आरक्षण रद्द झालेले नाही. ती केवळ अफवा आहे. वाचा सत्य

मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचे मेसेज सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहेत. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये आरक्षण देणारा निर्णय रद्द करण्याचा हायकोर्टाने निर्णय घेतल्याचे या मेसेजमध्ये म्हटले आहे. त्याला पुरावा म्हणून नागपूरच्या भूमि अभिलेख कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याच्या आदेशाची प्रत शेयर केली जात आहे. त्यामुळे ज्यांना आरक्षणाचा लाभ घेऊन नोकरी मिळाली त्यांनाही फटका बसणार असेदेखील म्हटले आहे. फॅक्ट क्रेसेंडोने या दाव्याची पडताळणी केली आहे.

काय आहे पोस्टमध्ये?

पोस्टमध्ये नागपूर भूमि अभिलेख कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आणल्याच्या आदेशाची प्रत आहे. सोबत लिहिले आहे की, हाय कोर्टाच्या आदेशानुसार मराठा आरक्षण रद्द झालेले आहे. तरी याचा पुरावा म्हणून नागपूर विभागातील भूमी अभिलेख खात्यातील वरील कर्मचारी निलंबित झालेले आहेत, त्याचा पुरावा सोबत आहे. आणि मराठा आरक्षणच्या दाखल्यावर ज्यांना ज्यांना नोकऱ्या लागल्या आहेत, त्यांच्या सुद्धा नोकऱ्या जाणार आहेत. या सरकारने मराठा समाजाला फसवले.. !!

मग खरं काय आहे?

मूळ पोस्ट येथे पाहा – फेसबुक

तथ्य पडताळणी

पोस्टमध्ये सरळ सरळ उच्च न्यायालायाचे नाव घेतलेले आहे. त्यानुसार गुगलवर याचा शोध घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याची कोणतीही बातमी आढळली नाही. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील अतिशय ज्वलंत व संवेदनशील विषय आहे. तो रद्द होणे ही फार मोठी बातमी आहे. परंतु, माध्यमांमध्ये अशा आशयाच्या कोणतीच बातमी नाही. त्यामुळे या पोस्टच्या सत्यतेविषयी शंका उपस्थित होते.

फॅक्ट क्रेसेंडोने मग हे प्रकरणे नेमके काय आहे, मराठा आरक्षणाचा नियम काय सांगतो, नागपूर भूमि अभिलेखा कार्यालयातील प्रकरणाचा त्याचा काय संबंध हे जाणून घेतले. त्यातून समोर आलेल्या बाबी खाली देत आहोत. त्याअंती समजते की, मराठा आरक्षण रद्द झाल्याची केवळ अफवा आहे.

* मराठा आरक्षण लागू : 9 जुलै 2014

अनेक वर्षांचा संघर्ष व मागणीनंतर महाराष्ट्रात 9 जुलै 2014 रोजी मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ESBC) प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण लागू करण्यात आले होते. महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 13 नुसार, राज्य सरकारने शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिले होते.

* मराठा आरक्षण स्थगिती : 14 नोव्हेंबर 2014

मराठा आरक्षणा विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर हाय कोर्टाने 14 नोव्हेंबर 2014 मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थिगिती दिली.

* साडेचार महिन्यांची पदभरती

मराठा आरक्षण लागू होऊन त्याला स्थगिती मिळण्याच्या दरम्यान साडेचार महिन्यांच्या (9 जुलै ते 14 नोव्हेंबर 2014) कालावधीत शासनाने मराठा आरक्षणाअंतर्गत विविध शासकीय व निमशासकीय पदांच्या जाहिराती काढून पदभरतीची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, कोर्टाच्या स्थगितीमुळे या पदभरतीत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचे अंतिम आदेश देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे ही पदे रिक्त राहिली होती.

* आरक्षित पदांवर कंत्राट भरती : 2 डिसेंबर 2015

राज्य सरकारने मग ही रिक्त असलेली पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. कोर्टाच्या स्थगितीला अनुसरून, शासनाने 2 डिसेंबर 2015 रोजी नवा आध्यादेश काढला. यामध्ये स्पष्ट म्हटले की, 14 नोव्हेंबर 2014 (स्थगिती) पूर्वी ESBC आरक्षणाअंतर्गत जाहिरात दिलेल्या पदांवर (मराठा आरक्षणासंबंधी) उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवरांना 11 महिन्यांच्या कंत्राटावर घेण्यात यावे. त्यांची तदर्थ स्वरूपात (तात्पुरत्या) नेमणुका करण्यात याव्यात.

मूळ जीआर येथे वाचा – शासन निर्णय 2015

* नागपूर भूमि अभिलेख प्रकरणाशी याचा संबंध

फेसबुकवर व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमधील नागपूर भूमि अभिलेख कार्यालयाच्या आदेशाचे बारकाईने वाचन केल्यावर कळते की, शासनाच्या याच 2 डिसेंबर 2015 च्या आदेशानुसार, नागपूर विभागातील भूमि अभिलेख विभागात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भूकरमापक/लिपीक-टंकलेख व तत्सम पदांची स्थापना करण्यात आली होती. मग या तात्परुत्या स्वरूपातील पदांवर 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धातीने कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली होती.

* मराठा आरक्षण पुन्हा लागू : 1 डिसेंबर 2018

एक डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण कायदा राज्यात लागू झाला. परंतु, यालादेखील न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने 27 जून 2019 रोजी मराठा आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय दिला. निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने 13 जुलै 2019 रोजी स्पष्ट केले.

* कंत्राटीपदांवर पुन्हा आरक्षित उमेदवार भरती : 11 जुलै 2019

मराठा आरक्षण वैध ठरल्यानंतर राज्य सरकारने 2014 मधील साडेचार महिन्यांच्या पदभरतीत निवडलेल्या उमेदवरांना त्या त्या पदावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी 11 महिन्यांच्या कंत्राटावर घेण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या संपुष्टात आणल्या. त्यांच्या जागी मराठा आरक्षणांअंतर्गत निवडलेल्या उमेदवारांना संधी दिली जाणार आहे.

नागूपर उपसंचालक भूमि अभिलेख कार्यालय अधीक्षक श्याम पेंदे यांनी फॅक्ट क्रेसेंडोलो सांगितले की, शासनाच्या 11 जुलै 2019 रोजीच्या आदेशानुसार आमच्या विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची 2 ऑक्टोबर 2019 पासून सेवा संपुष्टात करण्यात आली. त्यामुळे याचा अर्थ मराठा आरक्षण रद्द झाले असा होत नाही. सोशल मीडियावर अफवा परसविण्यात येत आहेत.

मुंबई हायकोर्टाचे वकील अभिजीत पाटील यांनी सांगितले की, साडेचार महिन्यांच्या पदभरतीतील रिकाम्या जागांवर कंत्राटी उमेदवारांना नियुक्ती देताना स्पष्ट सांगण्यात आले होते की, या नियुक्त्या कंत्राटी आहेत व मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या आधीन आहेत. त्याच अनुषंगाने सरकारने 11 जुलै 2019 रोजी शासन निर्णय काढून सदर 2014 च्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यांच्या जागी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती झालेल्या उमेदवारांना त्यांची सेवा रद्द करण्याचे आदेश दिले.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या 11 जुलै 2019 रोजीच्या आदेशाविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. याप्रकरणी अ‍ॅड. अभिजीत पाटील कोर्टात ESBC मुलांची बाजू मांडली. आरक्षण रद्द झाल्याची अफवा पसरल्यानंतर त्यांनी फेसबुकवर यांचे खंडन करताना लिहिले की, ‘हा शासन निर्णय मराठा समाजाला अनुकूल असून त्याच नुसार नियुक्तया रद्द केल्या असून त्या जागांवर आता ESBC नुसार पात्र उमेदवार आता नियुक्त केले जातील. त्या मुळे रद्द झालेल्या नियुक्त्या म्हणजे आरक्षण रद्द झाले असे गैरसमज पसरवले जात आहेत हे चुकीचे आहे.’

मूळ पोस्ट येथे वाचा – फेसबुक

मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक अ‍ॅड. बाळासाहेब सराटे यांनीदेखील मराठा आरक्षण रद्द झाल्याच्या बातम्या खोट्या असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की 2018 मध्ये मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण कोणत्याही कोर्टाने रद्द केलेले नाही. अशा गोष्टींवर कोणीही विश्वास ठेवू नये. समाजामध्ये अशा अफवा पसरवू नये.’

मराठा आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्या विनोद पाटील यांनीदेखील ही अफवाच असल्याचे सांगितले. त्यांनी फेसबुकवर व्हिडियो अपलोडकरून अफवांचे खंडन केले. ते म्हणाले, मराठा आरक्षण रद्द झाल्याबद्दलचे काही मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत, त्यात कुठलीही सत्यता नाही तरी कुणीही अफवांवर विश्वास ठेवू नये.

निष्कर्ष

हाय कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याची अफवा आहे. मराठा आरक्षणाला 2014 मध्ये स्थगिती मिळण्यापूर्वी निर्माण केलेल्या पदांवर नियुक्त केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 2 ऑक्टोबर 2019 पासून कमी करण्यात आले. त्याजागी ESBC नुसार पात्र उमेदवार आता नियुक्त केले जातील. त्यामुळे आरक्षण रद्द झालेले नाही.