खरंच जनधन योजनेत केली जाते किमान शुल्काद्वारे कोट्यवधींची वसुली?

फेसबुकवरील एका व्हायरल पोस्टमध्ये दावा केला जातोय की, जनधन योजनेच्या खात्यांवर किमान रक्कम शुल्क (मिनिमम बॅलन्स पेनल्टी) आकारून सरकारतर्फे गरीबांकडून कोट्यवधींची वसुली केली जात आहे. ही पोस्ट तुम्ही खाली पाहू शकता. प्रधानमंत्री जनधन योजनेविषयीच्या या पोस्टची फॅक्ट क्रेसेंडोने पडताळणी केली.

अर्काइव्ह

वरील पोस्ट सुरी कांत यांनीदेखील शेयर केली आहे. यामध्ये लिहिले आहे की, जनधन योजनेचे हे आहे खरे वास्तव. गरिबांना 15 लाख रुपये देण्याचे खोटे स्वप्न दाखवून देशातील कोट्यवधी गरिबांना खाते उघडायला लावले आणि आता किमान शुल्क रकमेच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची वसुली केली जात आहे.

यासोबत एका बातमीचे कात्रणदेखील दिले आहे. SBI collected Rs 1,772 crore in minimum balance penalty during April-November (एप्रिल-नोव्हेंबर दरम्यान एसबीआयने किमान शुल्कापोटी 1772 कोटी रुपयांची वसुली केली) असे या बातमीचे शीर्षक आहे.

तथ्य पडताळणी

फॅक्ट क्रेसेंडोने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर मिनिमम बॅलन्सविषयी तपासणी केली. तेव्हा योजनेच्या लाभांतर्गत आढळले की, जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात येणाऱ्या बँक खात्यांमध्ये किमान रक्कम ठेवणे आवश्यक नाही. म्हणजे जनधन योजनेतील खात्यांमध्ये पैसे जरी नाही ठेवले तरी बँकेतर्फे त्याच्यावर किमान रक्कम शुल्क आकरले जाणार नाही.

मूळ दस्तऐवज येथे वाचा – जनधन योजना । अर्काइव्ह

वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी 3 ऑगस्ट 2018 रोजी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरामध्येसुद्धा म्हटले की,  रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जनधन योजनेतील बँक खात्यांमध्ये किमान रक्कम ठेवणे आवश्यक नाही. त्यामुळे खात्यामधील रक्कम शुन्यदेखील राहू शकते. याचाच अर्थ होतो की, मिनिमम बॅलन्स न राखल्यास शुल्क आकारले जाणार नाही.

मूळ उत्तर येथे वाचा – पीआयबी । अर्काइव्ह

मग केंद्र सरकार आणि आरबीआय यांनी स्पष्ट करूनही बँकांनी जनधन खात्यांवर किमान रक्कम शुल्क आकारले का? याची आम्ही तपासणी केली.

पोस्टमधील बातमीचा गुगलवर शोध घेतला. ही बातमी लाईव्हमिंट वेबसाईटने 2 जानेवारी 2018 रोजी दिली होती. बातमीनुसार, 2017-18 आर्थिक वर्षामधील आठ महिन्यांत एसबीआयने 1,771.67 कोटी रुपये किमान रक्कम शुल्कपोटी वसूल केले होते.

मूळ बातमी येथे वाचा – लाईव्हमिंट । अर्काइव्ह

वरील बातमीत जनधन योजनेतील बँक खात्यांवर हे शुल्क आकारले, असे कुठेही म्हटलेले नाही. याउलट बातमीच्या शेवटच्या पॅराग्राफमध्ये एसबीआयने स्पष्टपणे सांगितले की, जनधन योजना, बेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट, पेन्शनर्स, अल्पवयीन आणि इतर सामाजिक लाभ योजनांतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांना मिनिमम बॅलन्स राखण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. त्यांच्यावर कोणतेही शुल्क आकारण्यात आलेले नाही.

मूळ बातमी येथे वाचा – लाईव्हमिंट । अर्काइव्ह

म्हणजे पोस्टमध्ये दिलेल्या कात्रणातील बातमीमध्येच जनधन योजनेच्या खात्यांवर किमान रक्क्म शुल्क आकारले नसल्याचे म्हटले आहे.

एसबीआयने गेल्यावर्षी अधिकृत ट्विटर हँडलवरूनसुद्धा यासंदर्भात खुलासा केला होता. तो तुम्ही खाली वाचू शकता.

Effective, April 2018, SBI has reduced the AMB requirement by up to 40%, and the charges for non-maintenance of AMB have been reduced to be one of the lowest in the industry. pic.twitter.com/1c0lGmE4i1

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 6, 2018

अर्काइव्ह

एसबीआयने 2012 मध्ये बंद केलेली मिनिमम बॅलन्सची अट एप्रिल 2017 पासून पुन्हा लागू केली होती. तेव्हादेखील जनधन योजनेतील खात्यांवर याचा परिणाम होणार का याविषयी प्रश्न उभा राहिला होता. तेव्हा एसबीआयच्या तत्कालिन चेयरमन अरुंधती भट्टाचार्या यांनी खुलासा केला होता की, पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यांसाठी मिनिमम बॅलन्सची अट लागू होणार नाही.

मूळ बातमी येथे वाचा – द इकोनॉमिक टाईम्स

एसबीआयच्या अधिकृत वेबसाईटवरदेखील Frequently Asked Questions (FAQ) मध्ये 26 क्रमांकाच्या प्रश्नामध्ये सांगितले की, जनधन योजनेतील खात्यांना मिनिमम बॅलन्स राखणे आवश्यक नाही. परंतु, एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी खात्यामध्ये काही पैसे ठेवावे लागतील.

सविस्तर माहिती येथे वाचा – SBI FAQ । अर्काइव्ह

निष्कर्ष

केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि स्वतः बँकेने स्पष्ट केले की, प्रधानमंत्री जनधन योजनेतील बँक खात्यांना मिनिमम बॅलन्सची अट नसून त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे ही पोस्ट असत्य आहे.