केंद्र सरकार 1 मेपासून फास्टॅग हटवून सॅटेलाईट टोल प्रणाली सुरू करणार का ? वाचा सत्य 

केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सॅटेलाईटद्वारे टोल वसूली या नविन नितीवर अनेकदा भाष्य केले आहे. या पार्श्वभूमीवर “1 मेपासून केंद्र सरकार फस्टॅग हटवून जीपीएस-आधारित टोल वसूल करणार आहे, असा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी ही पोस्ट आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकावर (9049053770) पाठवून फॅक्ट-चेक करण्याची विनंती केली. 

पडताळणीअंती कळाले की, व्हायरल दावा खोटा असून केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतला नाही.

काय आहे दावा ?

व्हायरल पोस्ट आणि सोबत दिलेल्या लेखमध्ये लिहिले होते की, “केंद्र सरकारने १ मे २०२५ पासून जीपीएस-आधारित टोल वसुली प्रणाली सुरू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.”

मूळ पोस्ट – फेसबुक | आर्काइव्ह | लेख | आर्काइव्ह

तथ्य पडताळणी

कीव्हर्ड सर्च केल्यावर कळाले की, केंद्र सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

पीआयबीने 18 एप्रिल रोजी व्हायरल दाव्याचे खंडण करणारे प्रसिध्दीपत्रक शेअर केले.

या प्रसिध्दीपत्रकामध्ये लिहिले होते की, “काही माध्यमांनी “1 मे 2025 पासून उपग्रह-आधारित टोलिंग प्रणाली सुरू केली जाईल आणि ती विद्यमान फास्टॅग-आधारित टोल संकलन प्रणालीची जागा घेईल.” असे वृत्त जारी केले. परंतु, रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्रालय आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांनी 1 मे 2025 पासून उपग्रह-आधारित टोलिंगच्या देशभर अंमलबजावणीबाबत असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.”

मूळ पोस्ट – पीआयबी | आर्काइव्ह

पुढे या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, टोल प्लाझांमधून टोल देऊन बाहेर पडण्यासाठी वाहनांना कमीत कमी वेळ लागावा यासाठी काही निवडक टोल प्लाझांवर ‘ANPR-FASTag-आधारित बॅरियर-लेस टोलिंग सिस्टम’ अर्थात ‘अडथळामुक्त पथकर प्रणाली’ सुरु करण्यात येणार आहे.

या अत्याधुनिक प्रणालीत ‘स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळख’ (ANPR) तंत्रज्ञान अंतर्भूत असून त्याद्वारे वाहनांच्या नंबर प्लेटची नोंद घेऊन वाहनांची ओळख पटवली जाईल व फास्टॅगच्या (RFID)  रेडिओ लहरी ओळख प्रणालीद्वारे टोल कापून घेतला जाईल. 

तसेच उच्च क्षमतेच्या ANPR कॅमेऱ्यातून वाहनांची ओळख पटवून त्वरित फास्टॅगमधून टोल वळता करून घेतला जाईल. टोल कापला न गेल्यास अथवा चुकवला असल्यास वाहनधारकांना इ-नोटीस पाठवली जाईल. तरीही टोल न दिल्यास फास्टॅग रद्द करणे किंवा इतर वाहन संबंधित दंड आकारले जातील.

ही ‘ANPR-FASTag टोल प्रणाली’ राबवण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने निविदा काढल्या असून काही निवडक पथकर नाक्यांवर ती सुरु केली जाईल. तिची कार्यक्षमता व वापरकर्ता प्रतिसाद यांचे मूल्यमापन करून नंतर ही प्रणाली देशभरात राबवण्याविषयी निर्णय घेतला जाईल. 

परंतु, या प्रसिध्दीपत्रकात या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही कालमर्यादा दिलेली केलेली नाही. अधिक महिती येथे वाचू शकता.

बिझनेस स्टँडर्ड, एनडीटीव्ही आणि डेक्कन हेराल्ड या वृत्तसंस्थांनीदेखील आपल्या वृत्तात व्हायरल दाव्याचे खंडण केले आहे.

नितीन गडकरी

इंडो-एशियन न्यूज सर्व्हिस अर्थात आयएएनएसने आपल्या ट्विटर आकाउंटवरुन 14 एप्रिल रोजी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ शेअर केला.

ज्यामध्ये नितीन गडकरी म्हणतात की, “मी टोलबद्दल अधिक बोलणार नाही, परंतु आपल्याला 15 दिवसांच्या आत नविन धोरण मिळेल. आम्ही सॅटेलाईट बेस टोल सिस्टीम सुरू करत आहोत. ज्यामध्ये तुम्हाला नाक्यावर कोणीही थांबवणार नाही. कॅमेरा तुमच्या नंबर प्लेटचा फोटो घेईल आणि तुमच्या बँक खात्यातून योग्य तो टोल आकारण्यात येईल.”

संपूर्ण भाषण येथे ऐकू शकता.

निष्कर्ष

यावरुन सिद्ध होते की, केंद्र सरकारने 1 मे 2025 पासून जीपीएस-आधारित टोल वसुली प्रणाली सुरू केली नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्रालय आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाणे असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे स्पष्ट केले. खोटा दावा सोशल मीडिया व्हायरल होत आहे.

(तुमच्याकडेदेखील काही संशयास्पद मेसेज, पोस्ट, फोटो, व्हिडिओ किंवा बातम्या असतील तर फॅक्ट चेक करून घेण्यासाठी त्या आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770)  पाठवा. लेटेस्ट फॅक्ट चेक वाचण्यासाठी फॅक्ट क्रेसेंडोला फेसबुक, इन्स्टाग्राम व ट्विटर येथे फॉलो करा.)