
पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आपला पैसा सुरक्षित नसल्याचा दावा करणारी माहिती Khalid Basri यांनी पोस्ट केली आहे. बँकांमध्ये अधिक पैसा ठेवू नका आणि तुमचा अधिक पैसा बँकेत असेल तर तो काढून घ्या. देशात आर्थिक मंदी असल्याने तुमचा पैसा बुडू शकतो, असा दावा या पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. फॅक्ट क्रेसेंडोने या पोस्टची तथ्य पडताळणी केली आहे.
फेसबुकवरील मूळ पोस्ट / Archive
तथ्य पडताळणी
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आपला पैसा सुरक्षित नसल्याचा दावा करणाऱ्या या पोस्टमध्ये एनडीटीव्ही इंडिया या हिंदी वृत्तवाहिनीचे मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार रवीश कुमार यांचा एक व्हिडिओ दिसत आहे. या व्हिडिओत हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. “फायनान्शियल रिसोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल-2017′(एफआरडीआय) वर या कार्यक्रमात पत्रकार रवीश कुमार यांनी ठेवीदारांच्या रक्कमेच्या सुरक्षिततेच्या बाबत विविध पैलुंवर चर्चा केल्याचे दिसून येत आहे. यावरुन हा व्हिडिओ पाहिल्यास एक बाब स्पष्ट होत आहे की, ही चर्चा हे विधेयक येण्यापूर्वीची आहे. हा संपूर्ण व्हिडिओ आपण खाली पाहू शकता.
हा संपूर्ण व्हिडिओ 32 मिनिटे 28 सेकंदाचा असून यातील काही भागच पोस्टमध्ये देण्यात आल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. हे विधेयक मंजूर झाले का? झाले असल्यास नागरिकांचे सार्वजनिक क्षेत्राच्या बँकांमधील पैसे असुरक्षित झाले का? हा प्रश्न मात्र कायम होता. त्यामुळे आम्ही आणखी शोध घेतला. त्यावेळी दैनिक पुढारीच्या संकेतस्थळाने 8 ऑगस्ट 2018 रोजी दिलेले एक वृत्त आम्हाला दिसून आले. केंद्र सरकारने लोकसभेत 2017 मध्ये आणलेले आर्थिक ठराव आणि ठेव विमा (एफआरडीआय) विधेयक मागे घेण्यात आले आहे. बँकांमधील ठेवींवर विमा संरक्षण देण्यासंदर्भात या विधेयकात तरतुदी करण्यात आली होती. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे त्याची पूर्तता करणे शक्य नसल्याचे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.
एनडीटीव्हीने याबाबतचे वृत्त दिले असल्याचे आपण खाली पाहू शकता.
या सगळ्या घटनाक्रमावर आणि पत्रकार रवीश कुमार यांचा हा व्हिडिओ आत्ताच का पसरविला जात असावा याबाबत आम्ही अर्थतज्ञ हेमंतकुमार शाह यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर ठेवीदारांच्या मनात अशा शंका येणे स्वाभाविक असल्याचे मत व्यक्त केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्यात कोणताही धोका नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट झाले.
निष्कर्ष
पत्रकार रवीश कुमार यांचा हा आर्थिक ठराव आणि ठेव विमा (एफआरडीआय) विधेयकाबाबतचा व्हिडिओ 2 वर्षापुर्वीचा आहे. सरकारने हे विधेयक 2018 मध्येच मागे घेतले आहे. पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर देशातील बँकिंग व्यवस्थेबाबत नागरिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याकरिता हा व्हिडिओ आता वेगवेगळ्या दाव्यांसह पसरविण्यात येत आहे. या पोस्टमधील माहिती फॅक्ट क्रेसेंडोच्या पडताळणीत असत्य आढळली आहे.

Title:Fact Check : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आपला पैसा सुरक्षित नसल्याचा दावा किती सत्य?
Fact Check By: Ajinkya KhadseResult: False
