सत्य पडताळणी : काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांबद्दल व्हायरल पोस्टचे सत्य काय?

एक पोस्ट सध्या सोशल मीडियावरून व्हायरल होत आहे. पुन्हा नरेंद्र पुन्हा देवेंद्र मिशन २०१९ या पेजवरुन ही पोस्ट व्हायरल होत आहे. या पोस्टला 2 हजार लाईक्स असून 4 हजार 500 जणांनी ती शेअर केली आहे. या पोस्टवर 157 जणांनी कमेंट केली आहे.

आक्राईव्ह लिंक

तथ्य पडताळणी

भारतीय दंड विधानातील देशद्रोहाचे कलम 124 (अ) वगळून टाकू. देशविघातक आरोपींना निकाल लागेपर्यंत तुरुंगात ठेवले जाणारे कायदे रद्द करु, काश्मीरमधील सैन्याला विशेष अधिकार देणारा कायदा रद्द करू ज्यामुळे सैन्य काश्मिरी महिलांवर लैंगिक अत्याचार करू शकणार नाही, अशी आश्वासने काँग्रेसने दिली आहेत का हे पाहण्यासाठी आम्ही काँग्रेसच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट दिली. या संकेतस्थळावर आम्हाला काँग्रेसचा जाहीरनामा दिसला. खाली दिलेल्या लिंकवर आपण हा जाहीरनामा पाहू शकता.
काँग्रेसचा जाहीरनामा

या जाहीरनाम्याच्या तिसाव्या मुद्द्यात (पान क्रमांक 35) काँग्रेसने भारतीय दंड विधानातील देशद्रोहाचे कलम 124 (अ) वगळून टाकू असे म्हटले असल्याचे दिसून येते.

या पोस्टमध्ये काँग्रेसने देशविघातक आरोपींना निकाल लागेपर्यंत तुरूंगात ठेवले जाणारे कायदे रद्द करु असे म्हटले आहे. याची तथ्य पडताळणी आम्ही जाहीरनाम्याच्या या भागाचा अभ्यास करुन केली.

काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात देशविघातक म्हणजेच Anti-national असा इंग्रजी शब्दप्रयोग केल्याचे या ठिकाणी दिसत नाही. तुरूंगामध्ये तीन किंवा सहा महिन्यापासून असणाऱ्या आणि ज्या आरोपांखाली तीन वर्षे आणि सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते, असे आरोप असणाऱ्या तुरुंगातून सोडण्यात येईल, असे आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. काश्मीरमधील सैन्याला विशेष अधिकार देणारा कायदा रद्द करू आणि त्यामुळे सैन्य काश्मीरी महिलांवर लैंगिक अत्याचार करू शकणार नाही, असे काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटल्याचा दावाही या पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे.

काँग्रेसची सत्ता आल्यास सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्यात (एएफएसपीए) बदल करण्यात येईल, असे काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. सशस्त्र दलाला असणारे विशेष अधिकार आणि मानवी हक्क यांचा योग्य ताळमेळ राखण्यात येईल. लैगिंक अत्याचार, छळ, यातना आणि नागरिक बेपत्ता होण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी हे करणार असल्याचे त्यांनी काँग्रेसने म्हटले आहे. याठिकाणी कुठेही काश्मिरीमधील सैन्याला किंवा सैन्य काश्मीरी महिलांवर लैंगिक अत्याचार करू शकणार नाही असा शब्दप्रयोग करण्यात आलेला नाही.

महाराष्ट्र टाईम्सनेही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याबद्दल एक वृत्त दिले आहे. या वृत्तातही काँग्रेसची सत्ता आल्यास सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्यात (एएफएसपीए) बदल करण्यात येईल, असे आश्वासन काँग्रेसने दिल्याचे म्हटले आहे.

आक्राईव्ह लिंक

बिझनेस स्टॅन्डर्ड या वृत्तपत्राच्या संकेतस्थळाने दिलेल्या वृत्तानुसार काँग्रेसने सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्यात (एएफएसपीए) बदल करण्यात येईल, असे म्हटले आहे.

आक्राईव्ह लिंक

अनेक संकेतस्थळांनी सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्याबद्दलचे (एएफएसपीए) वृत्त देताना जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख केला आहे. काँग्रेसने मात्र कोणत्याही विशिष्ट भूभागाचा आणि काश्मीरी महिलांचा उल्लेख केलेला नाही. इंडिया टूडेनेही सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्याबद्दलचे वृत्त दिले आहे.

C:\Users\Fact1\Desktop\www.indiatoday.in.jpg

आक्राईव्ह लिंक

निष्कर्ष

काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात भारतीय दंड विधानातील देशद्रोहाचे कलम 124 (अ) वगळू असे आश्वासन दिल्याचे दिसून येते. देशविघातक आरोपींना निकाल लागेपर्यंत तुरुंगात ठेवले जाणारे कायदे रद्द करु असे काँग्रेसने म्हटलेले नसून तुरूंगामध्ये तीन किंवा सहा महिन्यापासून असणाऱ्या आणि ज्या आरोपांखाली तीन वर्षे आणि सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते, असे आरोप असणाऱ्या तुरुंगातून सोडण्यात येईल, असे आश्वासन काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्यात बदल करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. त्यामुळे फॅक्ट क्रेसेंडोच्या तथ्य पडताळणीत हे वृत्त संमिश्र स्वरुपाचे आढळले आहे.