देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मंदीचा लाट असताना एक खूश खबर सोशल मीडियावर वाचायला मिळत आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्राकडून घेतलेले संपूर्ण कर्ज फेडले, अशी बातमी सध्या फिरत आहे. ई-टीव्ही भारत या वेबसाईटने दिलेल्या या बातमीत युएनमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांच्या ट्विटचा हवाला देत म्हटले की, कर्ज फेडणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये भारत, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी नॉर्वे, सिंगापूर, इटली यांच्यासह इतर देश सामील आहेत. परंतु, चीन व पाकिस्तानचे नाव कर्ज परतफेड करणाऱ्या देशांच्या यादीत नाही. फॅक्ट क्रेसेंडोने या दाव्याची पडताळणी केली.
काय आहे बातमीत?
भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या संपूर्ण कर्जाची परतफेड केली आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी टि्वट करून ही माहिती दिली. 11 ऑक्टोबरपर्यंत संयुक्त राष्ट्राकडून घेतलेले सर्व कर्ज भारताने फेडले आहे. ‘ऑल पेड…193 देशांपैकी फक्त 35 देशांनी संयुक्त राष्ट्राचे कर्ज फेडले आहे‘, सय्यद अकबरुद्दीन यांनी टि्वटमध्ये म्हटले आहे.
संपूर्ण बातमी येथे वाचा : ई-टीव्ही भारत । अर्काइव्ह
मूळ पोस्ट येथे पाहा – फेसबुक । अर्काइव्ह
तथ्य पडताळणी
बातमीत संयुक्त राष्ट्रामध्ये भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांच्या 11 ऑक्टोबरच्या ट्विटचा हवाला दिला आहे. मात्र, त्यांच्या ट्विटमध्ये त्यांनी कुठेही कर्जाची परतफेड केल्याचा उल्लेख केलेला नाही. खाली दिलेल्या ट्विटमध्ये तुम्ही वाचू शकता की, अकबरुद्दीन यांनी केवळ एवढेच म्हटले की, आजच्या तारखेपर्यंत (11 ऑक्टोबर) 193 पैकी 35 देशांनी संयुक्त राष्ट्राची संपूर्ण देय रक्कम पूर्ण भरली आहे. भारताचा यामध्ये समावेश आहे. सोबत त्यांनी देशांची यादीचा स्क्रीनशॉट दिला आहे.
न्यूज-18 वेबसाईटनेसुद्धा अकबरुद्दीन यांच्या ट्विटवरून बातमी केली आहे. यामध्ये मात्र त्यांनी कर्ज फेडले असे म्हटलेले नाही. भारताने देय रक्कम (Due) भरल्याचे यामध्ये म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्राने कोणकोणत्या देशाने ही रक्कम भरली याची जाहीर केली आहे. त्या यादीचा स्क्रीनशॉट अकबरुद्दीन यांनी ट्विटरवर शेयर केला होता. यावरून हे स्पष्ट होते की, अकबरुद्दीन यांनी भारताने कर्ज फेडल्याचा दावा केलेला नाही.
मूळ बातमी येथे वाचा – न्यूज 18 । अर्काइव्ह
मग आम्ही ही मूळ यादी शोधली. ‘युएन’च्या अधिकृत वेबसाईटवर ‘संयुक्त राष्ट्राची आर्थिक स्थिती अहवाल’ 11 ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित करण्यात आला होता. यामध्ये सदरील 35 देशांची यादी जाहीर केलेली आहे. यामध्ये म्हटले की, भारताने पीसकीपिंग असेसमेंट (Peacekeeping Assessments) भरले आहे. म्हणजे भारताने कर्ज नाही तर, संयुक्त राष्ट्राचे पीसकीपिंग असेसमेंटची यावर्षीची देय रक्कम भरली आहे.
मूळ अहवाल येथे वाचा – संयुक्त राष्ट्र । अर्काइव्ह
काय आहे Peacekeeping Assessment?
जागतिक शांतता व सुरक्षितता प्रस्थापित करणे आणि देशादेशांमध्ये मैत्रीचे व सहकार्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने ‘संयुक्त राष्ट्रा’ची (युएन) स्थापना झाली होती. जगातील बहुतांश सर्व सार्वभौम राज्यांचा समावेश असणारी 193 राष्ट्रे ‘युएन’चे सदस्य आहेत. या सर्व सदस्यांना ही संघटना चालविण्यासाठी एक ठराविक रक्कम दरवर्षी द्यावी लागते. तशी संयुक्त राष्ट्राच्या कलम 17 मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदस्य राष्ट्रांना ती देणे बाध्य आहे. यालाच Peacekeeping Assessment म्हणतात. भारताने ही रक्कम भरली आहे.
अधिक सविस्तर येथे वाचा – संयुक्त राष्ट्र । अर्काइव्ह
निष्कर्ष
भारताने संयुक्त राष्ट्राने दिलेले कर्ज फेडलेले नाही. युएन सदस्य या नात्याने दरवर्षी द्यावी लागणारी एक ठराविक रक्कम (Peacekeeping Assessment) भारताने भरल्याचे ट्विट सय्यद अकबरुद्दीन यांनी केले होते. त्याचा चुकीचा अर्थ काढून सदरील बातमी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही खोटी बातमी आहे.
Title:भारताने संयुक्त राष्ट्राचे संपूर्ण कर्ज फेडल्याची फेक न्यूज व्हायरल. वाचा सत्य
Fact Check By: Agastya DeokarResult: False
