तथ्य पडताळणी : मोदींच्या काळात शिक्षणाचे बजेट कमी करून 25 हजार कोटींवर आणले?

सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल होत आहे की, मोदींच्या काळात शिक्षणाचे बजेट 45 हजार कोटींवरून कमी करून 25 हजार कोटी रुपये करण्यात आले. शिक्षणावरील खर्च जाणूनबुजून कमी करून तरुणांना बेरोजगार ठेवण्याचा हा डाव असल्याची टीका सोशल मीडियावर केली जात आहे. फॅक्ट क्रेसेंडोने या दाव्याची पडताळणी केली.

अर्काइव्ह

फेसबुकवरील पोस्टमध्ये मोदींचा फोटो दाखवून लिहिले की, शिक्षणाचे बजेट 45 हजार कोटींवरून 25 हजार कोटी रुपये करण्यात आले.

तथ्य पडताळणी

पोस्टमधील फोटोत व्हायरल इन इंडिया या वेबसाईट लिहिलेले आहे. परंतु, ही वेबसाईट बंद आहे.

पोस्टमध्ये कोणत्या साली किंवा कोणत्या वर्षांदरम्यान शिक्षणाचे बजेट कमी करण्यात आले याचा उल्लेख केलेला नाही.

फॅक्ट क्रेसेंडोने मग मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून सादर झालेले अर्थसंकल्प तपासले. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांतर्गत देशाचा शिक्षण विभाग येतो. त्यात शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण अशी विभागणी आहे.

इंडिया बजेट या सरकारी वेबसाईटवर भारतीय अर्थसंकल्प उपलब्ध आहेत. तेथून आम्हाला खालील आकडेवारी मिळाली.

मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प 2015 साली सादर करण्यात आला होता. त्यात शिक्षणासाठी 69 हजार 075 कोटी रुपये तरतुद होती. त्यानंतर 2016-17 साली 4.8 टक्के वाढ करीत 72 हजार 394 कोटी रुपये करण्यात आले. पुढील वर्षी 2017-18 मध्ये सरकारने शिक्षणासाठी 79 हजार 686 कोटींचे बजेट तयार केले होते. 2018-19 साली हेच बजेट 85 हजार 010 कोटी आणि यावर्षी (2019-20) ते 93 हजार 847 कोटी करण्यात आले.

बजेट येथे पाहा – 2015 । अर्काइव्ह । 2016 । अर्काइव्ह । 2017 । अर्काइव्ह । 2018 । अर्काइव्ह । 2019 । अर्काइव्ह

मग आम्ही यूपीए-2 सरकारच्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी किती तरतुद होती हे तपासले. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरील अहवालानुसार 2009 ते 2014 दरम्यान शिक्षणासाठी खालीलप्रमाणे तरतुद करण्यात आली होती.

अहवाल येथे पाहा – 2008-10 । अर्काइव्ह । 2010-12 । अर्काइव्ह । 2013-15 । अर्काइव्ह

म्हणजेच मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शिक्षणाचे बजेट 33 टक्क्यांनी वाढले. गेल्या दहा वर्षांत शिक्षणाचे बजेट कसे होते याचा खाली आलेख दिलेला आहे.

निष्कर्ष

गेल्या पाच वर्षांतील अर्थसंकल्पांची तपासणी केली असता हे दिसून येते की, मोदी सरकारच्या काळात शिक्षणाचे बजेट 33 टक्क्यांनी वाढून ते 69 हजार 075 कोटींवरून 93 हजार 847 कोटी रुपयांपर्यंत गेले. त्यामुळे शिक्षणाचे बजेट 45 हजार कोटींवरून कमी करून 25 हजार कोटी करण्याचा दावा खोटा ठरतो.