मध्य प्रदेश सरकारने उज्जैनमध्ये देशविरोधी घोषणा देणाऱ्यांची घरे पाडली का? वाचा सत्य

गेल्या महिन्यात मध्य प्रदेशमधील उज्जैन शहरात सात जणांना कथितरीत्या ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’चे नारे लावल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. यानंतर एका वस्तीमधील घरे पाडतानाचा व्हिडिओ शेअर करून दवा करण्यात आला की, देशविरोधी घोषणा देणाऱ्यांच्या घरांवर मध्य प्रदेश सरकारने अशी कारवाई केली.

फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी हा व्हिडिओ आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवून फॅक्ट चेक करण्याची विनंती केली.

पडताळणीअंती कळाले की, हा दावा खोटा आहे. हा व्हिडिओ उज्जैनमधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा आहे. त्याचा देशविरोधी नारेबाजी प्रकरणाशी काही संबंध नाही.

काय आहे दावा?

व्हायरल व्हिडिओमध्ये पोलिस व राखीव सुरक्ष दलाच्या जवानांच्या मोठ्या फौजफाट्यासह एका वस्तीमधील घरे जमीनदोस्त झालेली दिसतात. सोबत कॅप्शनमध्ये म्हटले की, “हिंदुस्थानात पहिल्यांदाच उजैन मध्ये पाकिस्तान जिंदाबाद, तालिबान जिंदाबाद चे नारे देणाऱ्याचे घरे देखील जमीन दोस्त केली.”

मूळ व्हिडिओ – फेसबुक 

तथ्य पडताळणी

हा व्हिडिओ नेमका कुठला आहे हे जाणून घेण्यासाठी कीवर्ड्स सर्च केले. त्यातून ‘एचबीसी न्यूज-18’ नावाच्या युट्यूब चॅनेलवर 28 ऑगस्ट रोजी अपलोड केलेला हाच व्हिडिओ आढळला. सोबत शीर्षकात म्हटले की, उज्जैन महानगरपालिका आणि शहर पोलिसांची अतिक्रमाण हटविण्याची ही संयुक्त कारवाई आहे.

व्हिडिओतील माहितीनुसार, उज्जैन शहारात सरकारी जमिनीवर अवैधरीत्या करण्यात आलेल्या अतिक्रमणाला पोलिसांच्या मदतीने महानगरपालिकेद्वारे हटविण्यात आले. यामध्ये कुठेही देशविरोधी नारे लावणाऱ्यांची घरे जमीनदोस्त करण्यात आल्याचे म्हटलेले नाही.

हा धागा पकडून अधिक शोध घेतल्यावर दैनिक भास्करची या कारवाईबद्दलची बातमी आढळली. त्यानुसार, 27 ऑगस्ट रोजी उज्जैनमधील हरी फाटक ओव्हर ब्रीजसह विविध भागात सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्यात आली होती. मागील 15 वर्षांपासून अनेक दुकानदारांनी सरकारी जागेवर अवैधरित्या कब्जा केलेला होती. 

हायकोर्टाने आदेश दिल्यानंतर महापालिका, जिल्हा प्रशासन व पोलिसांनी ही कारवाई केली. उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत मोकळ्या केलेल्या या जागेवर पार्किंग सुविधा, शिप्रा नदीवरील घाट आणि बाग तयार केली जाणार आहे. 

मूळ बातमी – दैनिक भास्कर

फॅक्ट क्रेसेंडोने उज्जैनचे पोलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी व्हायरल व्हिडिओबाबत केले जाणारे दावे खोटे असल्याचे सांगितले. 

ते म्हणाले की, “व्हायरल व्हिडिओ हरी फाटक भागातील आहे. उच्च न्यायालयाने शहारातील सरकार जमिनींवरील अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईचा आणि ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ घोषणा प्रकरणाशी काही संबंध नाही. ही केवळ सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याची मोहिम होती.”

निष्कर्ष

यावरून स्पष्ट होती की, उज्जैनमध्ये ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’चे नारे लावणाऱ्यांची घरे पाडण्यात आल्याचा दावा खोटा आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उज्जैनमधील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेचा हा व्हिडिओ आहे.