खरंच मोदी सरकारने देशाच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले? जाणून घ्या सत्य

मॅक्स महाराष्ट्र या संकेतस्थळाने 20 फेब्रुवारी रोजी संसदीय समितीच्या अहवालाचा दाखला देत बातमीत दावा केला आहे की, मोदी सरकारने देशाच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले. "सशस्त्र सैन्याची सज्जता, निर्मिती शस्त्रांची खरेदी याकडे मोदी सरकारने कमालीचे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला," असे या बातमीत म्हटले आहे. तसेच बातमीत इतरही अनेक दावे करण्यात आले आहेत. याची फॅक्ट क्रेसेंडोने तथ्य पडताळणी केली आहे.

मूळ बातमी येथे वाचू शकता – मॅक्स महाराष्ट्र । अर्काइव्ह

ही बातमी मॅक्स महाराष्ट्र, मनसे वृत्तांत अधिकृत आणि कोकणी व्हाॅट्सअॅप या फेसबुक पेजवरून शेयर करण्यात आली आहे. पडताळणी करेपर्यंत ही पोस्ट 956 वेळा शेयर करण्यात आलेली आहे. या पोस्टला दोन हजारांपेक्षा अधिक लाइक्स मिळालेल्या आहेत.

मॅक्स महाराष्ट्र-अर्काइव्ह । मनसे वृत्तांत अधिकृत-अर्काइव्ह । कोकणी व्हाॅट्सअॅप-अर्काइव्ह

तथ्य पडताळणी

बातमीत म्हटले आहे की, मुरली मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील एका संसदीय समितीने सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे की, देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात सरकारने वाढ केलेली नसून जीडीपीच्या केवळ 1.6 टक्के एवढीच संरक्षणासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे 1962 साली जेवढी तरतूद होती, तेवढीच आजही आहे. यावरून स्पष्ट होते की, मोदी सरकारने देशाच्या सुरक्षेकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही.

हा संसदीय समिताचा अहवाल संसदेत कधी सादर करण्यात आला, समितीचे पूर्ण नाव काय, याविषयी मॅक्स महाराष्ट्राच्या बातमीमध्ये कोठेही उल्लेख नाही.

फॅक्ट क्रेसेंडोने गुगलवर शोधले असता, न्यूज सेंट्रल 24x7 या वेबसाईटवरील 4 ऑगस्ट 2018 रोजीचा एक लेख समोर आला. स्वाती चतुर्वेदी लिखित हा इंग्रजी लेख आणि मॅक्स महाराष्ट्राची बातमी दोन्हींचा विषय एकच आहे.

मूळ बातमी येथे वाचा - न्यूज सेंट्रल 24x7 । अर्काइव्ह

न्यूज सेंट्रल 24x7 वरील लेखानुसार ही संसदीय समिती म्हणजे Committee On Estimates आहे. लोकसभेच्या संकतेस्थळावर शोधल्यावर या समितीने 25 जुलै 2018 रोजी ‘Preparedness Of Armed Forces-Defence Production & Procurement’ हा अहवाल संसदेत सादर केला होता.

तो संपूर्ण अहवाल तुम्ही येथे वाचू आणि डाऊनलोड करू शकता - अहवाल । अर्काइव्ह

मॅक्स महाराष्ट्राच्या बातमीतील दावे:

1. वैधानिक लेखापरिक्षणाचे नियम डावलून राफेल विमान खरेदी करण्यात आली

समितीच्या अधिकृत अहवालामध्ये कुठेही म्हटलेले नाही की, नियम धाब्यावर बसून राफेल विमान खरेदी करण्यात आले.

स्वाती चतुर्वेदी यांच्या लेखातसुद्धा म्हटले की, समितीतील एका खासदाराने चुतर्वेदी यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, “अरुण जेटली जेव्हा रक्षामंत्री होते तेव्हा ते अर्थमंत्रीसुद्धा होते. तेव्हाच अर्थ मंत्रालयाने वैधानिक लेखापरीक्षणाची पद्धत बाद केली होती. रक्षामंत्री म्हणून केलेली मागणी जेटली स्वतःच अर्थमंत्री म्हणून मान्य करीत होते. कदाचित त्यामुळे नियम धाब्यावर बसून राफेल विमान खरेदीचे वैधानिक लेखापरीक्षण झाले नसावे.”

म्हणजेच राफेल खरेदीविषयी समितीतील एका खासदाराने त्यांना सांगितले, ना की अहवालात असे म्हटले आहे.

2. समितीने दाखवलेल्या गंभीर बाबींविषयी सरकारने प्रतिसाद दिला नाही

मात्र संसदीय समितीच्या अहवालामध्ये असा कुठेच उल्लेख किंवा शेरा नाही. स्वाती चतुर्वेदींच्या लेखातही असे म्हटले नाही की, समितीला सरकारने प्रतिसाद दिला नाही.

चुतर्वेदी यांनी केवळ त्यांचे मत व्यक्त केले की, सरकारने या अहवालावर काही उत्तर दिले नाही.

3. डोकलामविषयी चीनसोबत झालेल्या कराराची सरकारने संसदेला माहिती दिली नाही

परंतु, शशी थरूर यांच्या नेतृत्वातील परराष्ट्र व्यवहार संसदीय स्थायी समितीने 4 सप्टेंबर 2018 रोजीच SINO-INDIA RELATIONS INCLUDING DOKLAM, BORDER SITUATION AND COOPERATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS हा अहवाल संसदेत सादर केला होता.

हा अहवाल येथे वाचा आणि डाउनलोड करा – अहवाल । अर्काइव्ह

निष्कर्ष – संमिश्र

मॅक्स महाराष्ट्र या संकेतस्थळाने दिलेल्या बातमीत संसदीय समितीचा अहवाल गेल्या वर्षी सादर करण्यात आल्याचा उल्लेख नाही. तसेच हे सत्य आहे की, या समितीने संरक्षण क्षेत्रावरील खर्चाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु, बातमीत करण्यात आलेले वरील दावे असत्य आहेत. म्हणून ही बातमी वाचकास पूर्ण सत्य माहिती देत नाही.