मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजनेद्वारे आनाथ पाल्यांना दरमहा 4000 रुपये मिळणार का ? वाचा सत्य

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजनेअंतर्गत 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुला-मुलींच्या पालक किंवा पालकांपैकी एकाचा 1 मार्च 2020 नंतर मृत्यू झाला असेल तर पाल्याला दरमहा 4000 रुपये आर्थिक सहाय्य मिळेल, या दाव्यासह एक पत्रक सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी हे पत्रक आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवून फॅक्ट-चेक करण्याची विनंती केली.

पडताळणीअंती कळाले की, व्हायरल दावा खोटा आहे. महाराष्ट्रात अशी कोणतीही योजना नाही.

काय आहे दावा ? 

व्हायरल पत्रकात लिहिले आहे की, “इयत्ता 5 वी ते 12 वी विद्यार्थ्यांना सूचना, मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना, बापणा सर्वांना विनंती बाड़े की 08 मार्च 2020 नंतर ज्यांचे दोन्ही गानक किंवा त्यांच्या पालकांपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे आणि मुलांचे वय 18 वषपिक्षा कमी आहे. बसा कुटुंबातील दोन मुनांना मुख्यमंत्री बाल सेवा दरमहा बिभार आहेत. हा लाभ जास्तीत योजनेअंतर्ग प्रत्येकी 400 जास्त लोकांता था. कागदपत्रे – 1. बात वाणि आई एकत्र बाती, 2. शिधापत्रिका, 3. बाधार कार्ड (आई आणि मुलासाठी), 4. शाळेचे ओळखपत्र मुख्याध्यापकांनी लिहिलेले, 5. वडिलांचे मृत्यू प्रमाणव, 6. उत्पप्राचा पुरावा (72000/75000). फॉर्म भरुन जिल्हा बाल संरक्षण यूनिट /जिल्हा परिविक्षा अधिकारी यांच्याकडे जमा करावा. टीप जिल्हाधिकारी कार्यानातीतील तहसील जिल्ह्यांमधील तालुक्याच्या ठिकाणी फॉर्म उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीसाठी विद्यारी 9615955005 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा.”

युजर्स हे पत्रक शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहितात की, “मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना : लाभार्थ्यांनी आपल्या स्थानिक केंद्रातून या योजनेचा लाभ घ्यावा त्याचबरोबर स्थानिक लोकांपर्यंत ही योजना पोहोचवावी  आपणास नम्र विनंती.”

मूळ पोस्ट – फेसबुक | आर्काइव्ह

तथ्य पडताळणी

कीव्हर्ड सर्च केल्यावर महाराष्ट्र सरकारने अशी कोणती योजना जारी केल्याचे आढळले नाही.

सकाळने 17 जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेल्या बातमीनुसार मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ही महाराष्ट्रात नाही तर मध्यप्रदेशात सुरू असल्याचा उल्लेख आढळला.

हा धागा पकडून अधिक सर्च केल्यावर भारतीय नागरिकांना सरकारी योजनांची माहिती देणारी ‘मायस्किम’ सरकारी वेबसाईट आणि मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाईनच्या वेबसाईटवर व्हायरल योजना मध्यप्रदेशातील असल्याचे स्पष्ट केले.

पत्रक व्हायरल होण्याचे कारण ?

लोकमतने 17 जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेल्या बातमीनुसार इचलकरंजीच्या व्यंकटराव हायस्कूलने व्हायरल पत्रक जारी केल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र शासनाची अशी योजनाच नसल्याने या योजनेबद्दल माहिती देऊन लोकांत गैरसमज पसरविण्याचे काम संबंधित हायस्कूलने केल्याची बाब आमदार जोशी यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच या हायस्कूलचे  मुख्याध्यापक अश्विनी कांबळे यांची व्हायरल पत्रावर सही व शिक्काही असल्याने तेच याला जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली जात आहे.

महाराष्ट्र डीजीआयपीआरचे खंडण

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय विभागाने आपल्या अधिकृत फेसबुकवर हेच पत्रक शेअर करत व्हायरल दाव्याचे खंडण केले. कॅप्शनमध्ये लिहिले होते की, “महाराष्ट्रात शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ अशा नावाची कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही. त्यामुळे, व्हायरल झालेल्या पोस्टमधील सर्व दावे हे खोटे ठरतात.”

निष्कर्ष

यावरुन सिद्ध होते की, व्हायरल पत्रक महाराष्ट्र सरकारद्वारे जारी केलेले नाही. ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ नामक ही योजना मध्य प्रदेशमध्ये सुरू आहे.  खोट्या दाव्यासह हे पत्रक व्हायरल होत आहे.

(तुमच्याकडेदेखील काही संशयास्पद मेसेज, पोस्ट, फोटो, व्हिडिओ किंवा बातम्या असतील तर फॅक्ट चेक करून घेण्यासाठी त्या आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770)  पाठवा. लेटेस्ट फॅक्ट चेक वाचण्यासाठी फॅक्ट क्रेसेंडोला फेसबुक, इन्स्टाग्राम व ट्विटर येथे फॉलो करा.)