भारत सरकारने शालेय पुस्तकांवर टॅक्स लावला का ? वाचा सत्य

शालेय पुस्तकांवर टॅक्स लावणारा भारत जगातील पहिला देश ठरला आहे, असा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी हा दावा आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770)  पाठवून फॅक्ट-चेक करण्याची विनंती केली.

पडताळणीअंती व्हायरल दावा खोटा असून अनेक वर्षांपासून सोशल मीडियावर उपलब्ध आहे.

काय आहे दावा ?

व्हायरल पोस्टमध्ये लिहिले होते की, “शालेय पुस्तकांवर टॅक्स लावणारा जगातील पहिला देश ठरला आहे आपला भारत देश…खोटं वाटतं असेल तर गुगल सर्च करून बघा.”

मूळ पोस्ट – ट्विटर | आर्काइव्ह

तथ्य पडताळणी

किव्हर्ड सर्च केल्यावर व्हायरल दावा 2019 पासून सोशल मीडियावर उपलब्ध असल्याचे आढळून आले. 

खालील स्क्रीनशॉटमध्ये 2019, 2022 आणि चालू वर्षातही तोच व्हायरल दावा शेअर केलेल्या फेसबुक पोस्ट्स दिसतात. 

फेसबुक

व्हायरल दाव्याचे खंडन करत प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो फॅक्ट चेकने 24 सप्टेंबर 2022 रोजी ट्विट शेअर करत स्पष्ट केले की, “शालेय पाठ्यपुस्तकांवर कोणताही कर लावलेला नाही.” 

दावा: सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा कि केंद्र सरकार ने स्कूली किताबों पर टैक्स लगा दिया है। #PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। स्कूली टेक्स्ट बुक्स पर कोई टैक्स नहीं है। pic.twitter.com/OsvfgYMOgC

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 24, 2020

पुढे सर्चमध्ये पीआयबीने 20 सप्टेंबर रोजी जारी केलेले जीएसटी सुधारणा पत्रक आढळले. 

या पत्रात लिहिले होते की,  शिक्षणाचा खर्च कमी करण्यासाठी नकाशे, पेन्सिल, खोडरबर आणि पुस्तके यासारख्या आवश्यक शिक्षण साहित्यांना 12% वरून शून्य जीएसटीवर करण्यात आले आहे.

पीआयबी पत्रक

पुस्तकांवरील कर 2014 ते 2025

जीएसटी 2014 ते 2016 दरम्यान नव्हते आणि बहुतेक राज्यांत मुद्रित पुस्तकांवर कोणताही मूल्यवर्धित कर अर्थात ‘व्हॅट’ लागू नव्हता.

पुढे, जीएसटी लागू झाल्यानंतर 2017 ते 2024 या काळात मुद्रित पुस्तकांवर सातत्याने 0% तर ई-पुस्तकांवर 5% कर लागू करण्यात आले होता.

तसेच 2025 मध्ये सरकारने शालेय वह्या, नकाशे यांसारख्या स्टेशनरीवरील 12% जीएसटी रद्द करून 0% केला, तर पुस्तके आधीपासूनच करमुक्त होती.

मग कोणत्या पुस्तकांवर जीएसटी लागतो होतो ?

मुद्रित पुस्तके जसे की, शालेय पाठ्यपुस्तके, कादंबऱ्या, कथा-साहित्य इत्यादींवर कोणताही जीएसटी लागत नाही. परंतु ई-पुस्तके, डिजिटल सामग्री, सीडी/डीव्हीडी सोबत येणारी शैक्षणिक सामग्री आणि इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स असलेली विद्यार्थांच्या पुस्तकांवर 18% जीएसटी लागू होतो. म्हणजेच पुस्तकाचे स्वरूप डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक जोड असले तरच जीएसटी आकारला जातो. अधिक महिती येथे वाचू शकता.

निष्कर्ष

यावरुन सिद्ध होते की, व्हायरल दावा खोटा आहे. भारत सरकारने केवळ ई-पुस्तक आणि  इलेक्ट्रॉनिक जोड असलेल्या पुस्तकांना जीएसटी लागू केला आहे; शालेय मुद्रित पुस्तकांवर नाही. अनेक वर्षांपासून खोटा दावा व्हायरल होत आहे.

(तुमच्याकडेदेखील काही संशयास्पद मेसेज, पोस्ट, फोटो, व्हिडिओ किंवा बातम्या असतील तर फॅक्ट-चेक करून घेण्यासाठी त्या आमच्या  व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवा. लेटेस्ट फॅक्ट-चेक वाचण्यासाठी फॅक्ट क्रेसेंडोला फेसबुक, इन्स्टाग्राम व ट्विटर येथे फॉलो करा.)