राजकीय पोस्ट न करण्याबाबत सरकारने नवीन सोशल मीडिया नियम लागू केले आहेत का?

सोशल मीडियावर काही अफवा असतात ज्या ठराविक काळाच्या अंतराने पुन्हा परत येतात. अशीच एक अफवा म्हणजे सरकारने सोशल मीडियावर काय पोस्ट करायचे आणि काय नाही याबाबत नवे नियम लागू केल्याचा मेसेज.

या फेक मेसेजमध्ये म्हटले जाते की, सरकारने नवीन संप्रेषण नियम लागू केले असून, त्याअंतर्गत सर्व कॉल रेकॉर्ड केले जातील, सगळे मोबाईल मंत्रालयाशी जोडले जातील, राजकीय किंवा धार्मिक विषयावर संदेश लिहिणे किंवा पाठविणे हा गुन्हा आहे, वॉरंटशिवाय अटक करण्यात येईल.

परंतु, हे सगळं खोटं आहे.

काय आहे मेसेज?

उद्यापासून नवीन संप्रेषण नियम लागू करण्यात येतील:

1. सर्व कॉल रेकॉर्डिंग असतील.

2. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर व सर्व सोशल मीडियावर लक्ष ठेवले जाईल.

3. आपले डिव्हाइस मंत्रालयीन सिस्टीमशी कनेक्ट होतील.

4. राजकारणावर किंवा सद्यस्थितीबद्दल आपण सरकार किंवा पंतप्रधानांसमोर असलेले कोणतेही पोस्ट किंवा व्हिडिओ पाठवू नका.

5. सध्या कोणत्याही राजकीय किंवा धार्मिक विषयावर संदेश लिहिणे किंवा पाठविणे हा गुन्हा आहे.… असे केल्याने वॉरंटशिवाय अटक होऊ शकते.

6. पोलिस अधिसूचना काढतील त्यानंतर सायबर क्राइम त्यानंतर कारवाई केली जाईल ते खूप गंभीर आहे.

मूळ पोस्ट येथे पाहा – फेसबुक । अर्काइव्ह

तथ्य पडताळणी

हा मेसेज गेली अनेक वर्षे फिरत आहे. सरकार सोशल मीडियावर नजर ठेवत आहे, सर्व कॉल रेकॉर्ड करीत आहे, राजकीय पोस्टवर बंदी घातली आहे वगैरे दावे त्यात केले जातात.

तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे 2017 साली हा मेसेज व्हायरल झाला होता तेव्हा ‘बँगलोर मिरर’ने तेव्हा हा मेसेज खोटा असल्याची बातमी दिली होती.

2018 मध्येसुद्धा जेव्हा हा मेसेज फिरू लागला तेव्हा ’दैनिक भास्कर’ने त्याविषयी बातमी केली होती. कॉल रेकॉर्ड करणे आणि सोशल मीडियावर नजर ठेवणे या बाबी आयटी मंत्रालयाच्या अखत्यारित्यात येतात. या मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर तसा काही आदेश काढल्याची कोणतीही सूचना नाही.

हा मेसेज विविध शहरे आणि राज्यातील पोलिसांच्या नावे फिरू लागला. यावर्षी कोविड-19 महारोगाची साथ पसरली तेव्हा लॉकडाऊनदरम्यान तो व्हायरल झाला. आसाम पोलिसांनी 3 एप्रिल रोजी त्याचे खंडन केले होते.

अर्काइव्ह

एवढंच नाही तर केंद्र सरकारच्या पत्र व सूचना मंत्रालयानेसुद्धा हा मेसेज खोटा असल्याचे ट्विट करून सांगितलो होते. त्यात म्हटले की, सोशल मीडियासाठी नवीन नियम लागू केल्याचा मेसेज खोटा आहे. नागरिकांनी त्यावर विश्वास ठेवू नये. सरकारने असे कोणतेही नियम जारी केलेले नाहीत. तसे असले तरी, सोशल मीडियावर असत्य आणि असत्यापित माहिती शेयर न करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

अर्काइव्ह

निष्कर्ष

यावरून स्पष्ट होते की, सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला मेसेज फेक आहे. सोशल मीडियाविषयक नवीन नियम लागू करण्यात आलेले नसून, तो खोटा मेसेज गेली अनेक वर्षांपासून फिरत आहे. असे असले तरी, वाचकांनी कोणतीही पोस्ट शेयर करण्यापूर्वी तिच्या सत्यतेबाबत खात्री करून घ्यावी किंवा संशयास्पद मेसेज, फोटो आणि व्हिडियो फॅक्ट क्रेसेंडोकडे पडताळणीसाठी पाठवावे. आमचा व्हॉट्सअ‍ॅप हेल्पलाईन क्रमांक (9049053770) आहे.