विभाजनाच्या वेळीच भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवे होते, मोदी सरकारने भारताला इस्लामिक देश होण्यापासून वाचवले पाहिजे: मेघालय हायकोर्ट अशी पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर दिसत आहे. फॅक्ट क्रेसेंडोने या पोस्टची तथ्य पडताळणी केली आहे.
तथ्य पडताळणी
मेघालय हायकोर्टाने भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याविषयी काय वक्तव्य केले आहे का? याची पडताळणी करण्यासाठी आम्ही शोध घेतला असता आम्हाला दिव्य मराठीचे खालील वृत्त दिसून आले. या वृत्तात भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करा, असे मेघालय उच्च न्यायालयाने म्हटल्याचे दिसत आहे.
मेघालय हायकोर्टाने भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याविषयी वक्तव्य केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आम्ही आमचा शोध आणखी पुढे नेला. त्यावेळी आम्हाला बीबीसी मराठीचे खालील वृत्त दिसून आले. या वृत्तात मेघालय हायकोर्टाने रद्द केलं स्वत:चंच वादग्रस्त वाक्य असे म्हटले आहे.
दैनिक लोकसत्ताने याबाबत सविस्तर वृत्त देताना मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. आर. सेन यांच्या एकसदस्यीय पीठाने नोंदविलेले मत आणि मेघालयचे मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद याकूब मिर आणि न्या. एच. एस. थंगखिइव यांच्या खंडपीठाने हे मत अमान्य केले याबाबत उल्लेख केलेला दिसत आहे. न्या. सेन यांचे निरीक्षण कायदेशीरदृष्टय़ा दोषपूर्ण, घटनेतील तत्त्वांशी विसंगत आणि देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेचा अपमान करणारे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.
निष्कर्ष
मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. आर. सेन यांच्या एकसदस्यीय पीठाने पाकिस्तानने स्वत:ला इस्लामिक राष्ट्र म्हणून घोषित केले तसे भारतानेही स्वत:ला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करावयास हवे होते, मात्र भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रच राहिले, असे निरीक्षण डिसेंबर 2018 मध्ये नोंदवले होते. ते मेघालयचे मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद याकूब मिर आणि न्या. एच. एस. थंगखिइव यांच्या खंडपीठाने अमान्य केलेले आहे. त्यामुळे फॅक्ट क्रेसेंडोच्या पडताळणीत ही पोस्ट असत्य आढळली आहे.
Title:Fact Check : भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याबाबत मेघालय हायकोर्टाने काय म्हटलंय?
Fact Check By: Dattatray GholapResult: False
