काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात कलम 370 पुनर्संचयित करण्याचे आश्वासन दिले का? वाचा सत्य

जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये दावा केला जात आहे की, काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये कलम 370 पुनर्संचयित करण्याचे आणि इतर भारतीय न्याय व सुरक्षेसंबंधित कायदे रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी हा व्हिडिओ आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवून फॅक्ट-चेक करण्याची विनंती केली.

पडताळणीअंती कळाले की, व्हायरल व्हिडिओ भ्रामक दाव्यासह शेअर केला जात आहे. काँग्रेसने कलम 370 पुनर्संचयित करण्याचे आश्वासन दिलेले नाही.

काय आहे दावा ?

व्हायरल व्हिडिओमधील व्यक्ती सांगते की, “काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात कलम 370 पुनर्संचयित करणे, सीएए कायदा व नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करणे, बेकायदा कृत्यविरोधी प्रतिबंध कायदा, धर्मांतर विरोधी कायदा, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा व मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करणे, क्वाडमधून भारताचे सहभाग काढून घेणे आणि भारताचे अण्वस्त्र निर्मूल करण्याचे आश्वासन दिले आहे.”

युजर्स हा व्हिडिओ शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहितात की, “जम्मू काश्मीर निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा जाहीरनामा ऐका.”

मूळ पोस्ट – फेसबुक | आर्काइव्ह

तथ्य पडताळणी

सर्वप्रथम काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये असे कोणतेही अश्वासन दिले असते, तर ही मोठी बातमी ठरली असती. परंतु, माध्यामांमध्ये काँग्रेसने जम्मू – काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असा कोणताही जाहीरनामा जारी केल्याचे माध्यमांमध्ये आढळत नाही.

रिव्हर्स इमेज सर्च केल्यावर कळाले की, व्हायरल हा व्हिडिओ मे महिन्यापासून सोशल मीडियावर उपलब्ध आहे. ते व्हिडिओ आपण येथे व येथे पाहू शकता.

अर्थात व्हायरल व्हिडिओसध्याचा नाही.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये राहुल गांधींच्या हातात या वर्षी जूनमध्ये संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसच्या ‘न्याय पत्र 2024’ जाहीरनाम्याची प्रत दिसते.

तसेच महत्वाच म्हणजे व्हायरल व्हिडीओमध्ये जी राष्ट्रीयतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांची सूची दाखवली आहे, ती केवळ केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रात येते.

अर्थात या सूचीमधील कायदे व कलमांमध्ये सुधारना किंवा बदल करण्याचा अधिकार केंद्रीय संसद आणि राज्य विधानमंडळाकडे असतो.

काँग्रेसने न्याय पत्रामध्ये अशी आश्वासने दिली का ?

काँग्रेसच्या न्याय पत्राची पडताळणी केल्यानंतर कळाले की, यामध्ये शिक्षण विभागमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण करण्याचे आश्वासन देले आहे.

परंतु, कलम 370 पुनर्संचयित करणे, सीएए कायदा, बेकायदा कृत्यविरोधी प्रतिबंध कायदा, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा व मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करणे, क्वाड आणि आयटूयूटूमधून भारताचे सहभाग काढून घेणे आणि भारताचे अण्वस्त्र निर्मूल, इत्यादी कोणतेही मुद्दे आढळत नाही.

नॅशनल कॉन्फरन्स जाहिरनामा

अधिक सर्च केल्यावर कळाले की, जम्मू - काश्मीरमधील काँग्रेसचा सहयोगी पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्सने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे.

या जाहीरनाम्यात कलम 370 संबंधित तीन मुद्दे मांडले होते.

1) कलम 370-35A पूर्वीचे आणि राज्यत्व पुनर्संचयित करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

2) जम्मू - काश्मीर विधानसभा निवडणुकीनंतर या प्रदेशाला राज्य व विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरुद्ध ठराव पास करणार आहोत.

3) जम्मू - काश्मीरच्या विशेष दर्जावर परिणाम करणारे कायदे सुधारणे, रद्द करणे आणि रद्द करण्याचे प्रयत्न करणे.

या व्यतीरिक्त व्हायरल व्हिडिओमधील कोणताही मुद्दा या जाहीरनाम्यात आढळत नाही.

मिळताजुळता व्हिडिओ

रिव्हर्स इमेज सर्च केल्यावर व्हायरल व्हिडिओच्या दाव्याशी मिळतीजुळती क्लिप आढळली.

या क्लिपमधील आणि व्हायरल व्हिडिओमधील व्यक्ती एकच असून त्याचे नाव मानवेंद्र चौहान आहे. त्याच्या इंस्टग्राम व युट्यूब आकाउंटवर वास्तविक व्हिडिओ आढळला नाही.

परंतु, मानवेंद्र चौहान यांनी 11 मे रोजी व्हायरल व्हिडिओच्या दाव्याशी मिळतीजुळती क्लिप इंस्टग्रामवर शेअर केली होती. या व्हिडिओमध्ये मानवेंद्र सांगतात की, 'इंडिया' आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने (मार्क्सवादी) आपल्या जाहीरनाम्यात व्हायरल दाव्याला अनुसरून आश्वसन दिली आहेत.

मूळ पोस्ट – इंस्टग्राम | आर्काइव्ह

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जाहिरनामा

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने (मार्क्सवादी) लोकसभा निवडणूक 2024 च्या पार्श्वभूमीवर आपला जाहीरनामा जारी केला होता.

यामध्ये त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या संदर्भात, राज्यघटनेतील कलम 35A आणि 370 पुनर्संचयित करण्याचे आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे आश्वासन दिले. तसेच लडाखला प्रादेशिक स्वायत्तता देण्याचा मानस असल्याचे सांगितले.

या ठिकाण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 मागे घेण्यास आणि अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणाऱ्या राज्यांमधील धर्मांतर विरोधी कायदे रद्द करण्याचे आश्वासन देते.

पुढे जाहिनाम्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी, शिक्षणाचे व्यापारीकरण, सांप्रदायिकीकरण आणि केंद्रीकरण थांबवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी या भागात ते बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) रद्द करणे आणि कायद्यांमधून फाशीची शिक्षा काढून टाकण्याचे आश्वासन देतात.

शेवटी भारत-अमेरिका संरक्षण फ्रेमवर्क करार, क्वाड आणि आयटूयूटूमधून बाहेर पडण्याचे आणिरासायनिक, जैविक शस्त्रांसह आण्विक शस्त्रे व मोठ्या प्रमाणावर विनाश करणारी इतर शस्त्रे नष्ट करण्याचे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) आश्वासन देते.

अधिक माहिती आपण येथे वाचू शकता.

निष्कर्ष

यावरून सिद्ध होते की, काँग्रसने आपल्या जाहीरनाम्यात कलम 370 पुनर्संचयित करण्याचे आश्वासन दिले नव्हते. इंडिया आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या ‘भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने (मार्क्सवादी)’ हा जाहीरनामा काढला होता. भ्रामक दाव्यासह हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

(तुमच्याकडेदेखील काही संशयास्पद मेसेज, पोस्ट, फोटो, व्हिडिओ किंवा बातम्या असतील तर फॅक्ट-चेक करून घेण्यासाठी त्या आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवा. लेटेस्ट फॅक्ट-चेक वाचण्यासाठी फॅक्ट क्रेसेंडोला फेसबुक, इन्स्टाग्राम व ट्विटर येथे फॉलो करा.)