‘महाराष्ट्रात काम करायचे तर मराठी शिकावीच लागेल’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले का? वाचा सत्य

मराठी विरुद्ध हिंदी असा भाषावाद सुरू असताना सोशल मीडियावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नावे एक पोस्ट व्हायरल होत आहे. त्यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील अमराठी नागरिकांनी मराठी भाषा येत नसल्याचे कारण देणे बंद करावे आणि ती शिकावी अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा मुंबई उच्च न्यायालयाने इशारा दिला आहे.

फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी ही पोस्ट आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवून फॅक्ट-चेक करण्याची विनंती केली.

पडताळणीअंती कळाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने भाषासक्तीचा असा कोणताही आदेश दिलेला नाही. एका जुन्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने केलेल्या विधानाला चुकीच्या संदर्भासह शेअर केले जात आहे. 

काय आहे दावा ? 

युजर्स पोस्ट शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहितात की, “बाँम्बे हायकोर्टाचा थेट इशारा: महाराष्ट्रात मराठी येत नाही, ही सबब आता ऐकून घेतली जाणार नाही! तुम्ही महाराष्ट्रात काम करत असाल, तर तुम्हाला मराठी येणं अत्यावश्यक आहे, अन्यथा ती शिका!” भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 345, महाराष्ट्र राज्य भाषा अधिनियम, 1964 आणि IPC कलम 166 अंतर्गत दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.”

मूळ पोस्ट – फेसबुक | आर्काइव्ह

तथ्य पडताळणी

सर्वप्रथम मराठी शिकण्याची सक्ती करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले अशी कोणतीही बातमी आढळून येत नाही. 

पुढे कीव्हर्ड सर्च केल्यावर ‘लोकमत’ने 29 सप्टेंबर 2019 रोजी – अर्थात 6 वर्षांपूर्वी – प्रसिद्ध केलेली अशा आशयाची एक बातमी समोर आली. या बातमीचे शीर्षक आहे की, “मराठी कळत नाही ही सबब मुळीच खपवून घेणार नाही, हायकोर्टने बजावले.”

या बातमीनुसार, भगवान रैयानी नामक व्यक्तीने वसई विरार महापालिका हद्दीत गोखिवरे गावात एक चार इमारतींचा प्रकल्प बांधला होता. महापालिकेने या प्रकल्पाला निवासी दाखल देण्यास नकार दिला. याविरोधात रैयानी यांनी याचिका दाखल केली होती. 

निवासी दाखला का दिला जाऊ शकत नाही, याचा खुलासा करणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र पालिकेने न्यायालयात सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्रासह जोडलेला पालिकेचे ठराव आणि नोटिस अशी सहपत्रे मराठी भाषेतून होती. 

रैयानी यांनी युक्तिवाद केला होता की, त्यांना मराठी भाषा येत नाही. त्यामुळे न्यायालयात सादर झालेली मराठी कागदपत्रे त्यांना समजली नाहीत. म्हणून न्यायालयाने मराठीतील ही खुलासापत्रे रद्द करावीत. 

या प्रकरणी सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रैयानी यांना मराठी येत नसल्याची सबब देऊन केलेल्या युक्तिवादाला स्पष्ट शब्दांत फेटाळले. 

न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने रैयानींना सुनावले की, ‘‘तुम्हाला मराठी येत नसेल, तर ती शिकण्याची आता वेळ आली आहे. तुम्ही याआधी अनेक जनहित याचिका केल्या आहेत, याची आम्हाला कल्पना आहे. त्यापैकी काहींमध्ये तुम्ही यशस्वीही झाले असाल. म्हणून तुम्हाला या राज्याच्या राज्यभाषेबद्दल अशी वक्तव्ये करण्याची मुभा दिली जाऊ शकत नाही.”

याचिकाकर्त्यांनी मराठी येत नसल्यामुळे महापालिकेने दिलेले खुलासापत्र ‘गैरलागू’ असल्याचे म्हटले होते. परंतु, न्यायलयाने स्पष्ट केले की, “केवळ मराठी भाषा येत नसल्याच्या कारणावरून खुलासापत्रे रद्द करण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही. आणि जर मराठी येत नाही, तर मराठीतील कागदपत्रे गैरलागू आहेत हे याचिकाकर्त्यांना कसे कळाले?”

तसेच न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले की, राज्याची अधिकृत भाषा मराठी आहे आणि ती समजत नसेल, तर ती शिकण्याची जबाबदारी याचिकाकर्त्यांचीच आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर 2019 रोजी सदरील प्रकरणी दिलेले संपूर्ण निकालपत्र इंडियन कानून वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 

दाव्यातील कायद्या मागील सत्यता काय  ?

व्हायरल दाव्यामध्ये भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 345, महाराष्ट्र राज्य भाषा अधिनियम, 1964 आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम 166 यांचा उल्लेख केलेला आहे.

हे कायदे आणि कलम यांच्याअंतर्गत मराठी भाषा येत नसल्याबाबत कारवाई केली जाते का याचा शोध घेतला असता कळाले की, अशी कारवाई करता येत नाही. 

• भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 345 मध्ये राज्याच्या अधिकृत उद्दिष्टांसाठी कोणती भाषा वापरायची, याचा निर्णय राज्याच्या विधिमंडळाला देण्यात आला आहे. 
• महाराष्ट्र राज्य भाषा अधिनियम 1964 नुसार, 26 जानेवारी 1965 पासून “देवनागरी लिपीतली मराठी” ही राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारण्यात आली आहे.
• भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम 166 हे फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर कायद्याचे उल्लंघन करून इजा पोहोचविल्यास त्यांच्यावरच कारवाईसाठी लागू होते.

अर्थात व्हायरल दाव्यात उल्लेख केलेली कलमे आणि कायद्यांचा या प्रकरणाशी संबंध नाही.

निष्कर्ष

यावरुन सिद्ध होते की, उच्च न्यायालयाने अमराठी भाषिकांना मराठी शिकण्याचा आदेश दिलेला नाही. व्हायरल दावा खोटा आहे. एका जुन्या प्रकरणात न्यायालायाने केलेच्या टिप्पणीचा चुकीचा अर्थ काढून खोट्या पोस्ट शेअर केल्या जात आहेत. 

(तुमच्याकडेदेखील काही संशयास्पद मेसेज, पोस्ट, फोटो, व्हिडिओ किंवा बातम्या असतील तर फॅक्ट चेक करून घेण्यासाठी त्या आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770)  पाठवा. लेटेस्ट फॅक्ट चेक वाचण्यासाठी फॅक्ट क्रेसेंडोला फेसबुक, इन्स्टाग्राम व ट्विटर येथे फॉलो करा.)