सोशल मीडियावर एबीपी माझाचे ग्राफिक कार्ड व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये लिहिले आहे की, “फक्त 99 रूपयाला मिळणार दारू ; अधिसूचना जारी.”

दावा केला जात आहे की, महाराष्ट्र सरकारने 99 रूपयांत दारू विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी ही पोस्ट आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवून फॅक्ट-चेक करण्याची विनंती केली.

पाडताळणीअंती कळाले की, हा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने घेतला आहे.

काय आहे दावा ?

व्हायरल पोस्टमधील एबीपी माझाच्या ग्राफिड कार्डमध्ये लिहिले आहे की, “फक्त 99 रूपयाला मिळणार दारू ; अधिसुचना जारी.”

युजर्स हे ग्राफिक शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहितात की, “मद्य प्रेमींसाठी अत्यंत महत्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. आता फक्त 99 रुपयांमध्ये दारुचा कोणताही ब्रँड मिळणार आहे.”

मूळ पोस्ट – फेसबुक | आर्काइव्ह

तथ्य पडताळणी

कीव्हर्ड सर्च केल्यावर कळाले की, महाराष्ट्र सरकारने दारू 99 रूपयात देण्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार हरियाणा सरकार प्रमाणे आंध्र प्रदेश सरकारनेदेखील नवीन मद्य धोरणानुसार दारुच्या किरकोळ विक्रीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय दारुच्या वाढत्या किंमती आटोक्यात आणन्यासाठी घेतला आहे. राज्यभरात 3,736 किरकोळ दुकाने अधिसूचित केली आहेत.

तसेच चंद्राबाबू नायडू सरकारने राज्यातील दारुची किंमत 99 रुपये निश्चित केली आहे. यामुळं स्थानिक कंपन्यांना स्वस्त ब्रँडेड दारू बनवण्याची संधीही मिळेल, असा राज्य सरकारचा दावा आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारच्या अधिसूचनेनुसार नवीन धोरण 12 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होईल. अधिक महिती आपण येथेयेथे वाचू शकता.

आंध्र प्रदेश सरकारने 30 सप्टेंबर रोजी जारी केलेली अधिसूचना येथे पाहू शकता.

निष्कर्ष

यावरून सिद्ध होते की, फक्त 99 रूपयाला दारू विकण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने नाही, तर आंध्र प्रदेश सरकारने घेतला आहे. भ्रामक दाव्यासह महाराष्ट्रच्या नावाने हा दावा व्हायरल होत आहे.

(तुमच्याकडेदेखील काही संशयास्पद मेसेज, पोस्ट, फोटो, व्हिडिओ किंवा बातम्या असतील तर फॅक्ट-चेक करून घेण्यासाठी त्या आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवा. लेटेस्ट फॅक्ट-चेक वाचण्यासाठी फॅक्ट क्रेसेंडोला फेसबुक, इन्स्टाग्रामट्विटर येथे फॉलो करा.)

Claim Review :   फक्त 99 रूपयाला मिळणार दारू ; अधिसुचना जारी.
Claimed By :  Social Media User
Fact Check :  MISLEADING