महाराष्ट्र सरकारला हवीये मांत्रिकाची मदत ....!
सरकारला मदत केली तर मांत्रिकाला मिळणार २०० रुपये ?
परिचय
महाराष्ट्र सरकारही राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना बनवत आहे. विविध योजनांसोबत महाराष्ट्र सरकारने मांत्रिकांना सोबत घेत, त्यांची मदत घेवून, राज्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी काम करण्याचे ठरवले आहे. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयावर सोशल मिडीयावर चर्चा सुरु आहे.
कथन
कुपोषण कमी करण्याचे आव्हान महाराष्ट्र सरकारसमोर आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करत आहे. परंतु आदिवासी भागात कुपोषण नियंत्रणात आणण्याच्या हेतूने, मांत्रिकाची मदत घेत, त्याच्याकडे उपचाराकडे येणाऱ्या आदिवासी नागरिकांना, बालकांना डॉक्टरकडे पाठवलं तर राज्य सरकारकडून त्या मांत्रिकाला २०० रुपये मिळणार. एका रुग्णाला डॉक्टरकडे पाठवले तर २०० रुपये, याप्रमाणे प्रत्येक रुग्णाला जर डॉक्टरकडे पाठवले तर, प्रत्येक वेळेला मांत्रिकाला पैसे मिळणार आहेत. याबद्दलची माहिती महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे.. राज्य सरकारच्या ह्या नवीन प्रयत्नामुळे सोशल मिडीयावर चर्चा सुरु आहे. काय खरच यापुढे मांत्रिकाला राज्य सरकारकडून पैसे मिळणार का? हे शोधण्याचे काम आमच्या टीमकडून झाले.
दरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्या कुपोषण कमी करण्याच्या प्रयत्न योजनेवर सोशल मिडीयावर काही नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या आहेत. तर काही जणांनी सरकारच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे.
तथ्य पडताळणी
राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने हे खरे आहे की, महराष्ट्र सरकार आदिवासी भागात मांत्रिकाची मदत घेणार आहे. याबद्दल स्पष्टीकरण देतांना राज्य सरकारची भूमिका मांडताना राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी मुंबई उच्च न्यायालयाला म्हणाले की, मेळघाटातील आदिवासी आजही अंधश्रद्धेवर विश्वास ठेवतात, कोणताही आजार झाल्यास आधी मांत्रिकांकडे धाव घेतात. ग्रामीण भागातील आदीवासी लोकांचा डॉक्टर पेक्षा पहिला विश्वास हा मांत्रिकावर आहे. त्यामुळे रुग्णांना दवाखान्यात घेऊन येण्यासाठी सरकारही या मांत्रिकांचीच मदत घेणार असून, मोबदला म्हणून एका रुग्णामागे प्रत्येकी 200 रुपये मांत्रिकाला देण्यात येणार आहे.
कुपोषण आणि इतर समस्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात आजपर्यंत अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु असतांना, न्यायालयात राज्यसरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले. याशिवाय मेळघाटात मेडिकल मोबाईल व्हॅन, विविध कॅम्प यासारखे प्रयत्न देखील महाराष्ट्र सरकारकडून सुरु आहेत. राज्य सरकारचा हा युक्तीवाद ऐकून, सुनावणीवेळी याचिकाकर्ते बंडू साने उपस्थित नसल्याने, उच्च न्यायालयाने याप्रकरणावरील सुनावणी आठवडाभरासाठी तहकूब केली.
या प्रकरणी विविध वृत्तपत्रांमध्ये बातमी आली असून, या संदर्भात चर्चा होत आहे.
Loksatta l Tarun Bharat l Saamna l
निष्कर्ष :
कुपोषण कमी करण्यासाठी महराष्ट्र राज्य सरकार आदिवासी भागात मांत्रिकाची मदत घेणार आहेत हे वृत्त खरे आहे. याशिवाय त्या मांत्रिकाला एक रुग्ण डॉक्टरकडे पाठविल्यास त्या मांत्रिकाला २०० रुपये मिळतील असे उच्च न्यायालात राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. परंतु या निर्यणयाची अंमलबजावणी कधी पासून होणार आहे याबद्दल उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असल्यामुळे, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे कुपोषण कमी होण्यासाठी महराष्ट्र सरकार मांत्रिकाची मदत घेत काम करणार जरी असली, तरी अंमलबजावणीसाठी तरी अजून काही वेळ आहे.
| Title: महाराष्ट्र सरकारला हवीये मांत्रिकाची मदत ....!" Fact Check By: Amruta Kale Result: True |