भारतात फिरण्यासाठी पासपोर्ट लागणार. नागालँड.. डबडा 56″अशी पोस्ट Ganesh Chirke Anna यांनी शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये नागालँड म्हणजे नवे काश्मीर बनले आहे. तेथे कलम 370 लागू झाले आहे. वेगळ्या पासपोर्टला आणि झेंड्याला सरकारने मान्यता दिली आहे. भारतीय नागरिक आता तेथे मालमत्ता खरेदी करु शकणार नाहीत. माध्यमांनी ही माहिती लपवली आहे, असे दावा केला आहे. फॅक्ट क्रेसेंडोने या पोस्टची तथ्य पडताळणी केली आहे.
तथ्य पडताळणी
आम्ही सरकारने स्वतंत्र पासपोर्ट, झेंड्याचा अधिकार नागालँडला दिला आहे का याची पडताळणी करण्यासाठी शोध घेतला. त्यावेळी खालील परिणाम दिसून आला.
या शोधात आम्हाला ‘Imphal Times’ ने आपल्या संकेतस्थळावर 25 जून 2019 रोजी दिलेले वृत्त दिसून आले. या वृत्तानुसार उत्तर-पुर्वेकडील अनेक माध्यमांनी वृत्त दिले आहे की, भारत सरकार आणि नॅशनल सोशलिस्ट कॉन्सिल ऑफ नागालँड (NSCN-IM) यांच्यात सुरु असणारी शांततेची चर्चा आता समाप्त होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. भारत सरकारने NSCN-IM ने केलेल्या आठही मागण्या मान्य केल्या आहेत. यात नागालँडसाठी स्वतंत्र पासपोर्ट आणि झेंड्याच्या मागणीचा समावेश आहे.
या शिवाय आम्हाला ‘e-pao’ नावाच्या संकेतस्थळावरही एक वृत्त दिसून आले. यात उत्तर-पुर्वेकडील माध्यमांच्या हवाल्याने वृत्त देण्यात आले आहे की, भारत सरकारने NSCN-IM ने केलेल्या आठही मागण्या मान्य केल्या आहेत. यात नागालँडसाठी स्वतंत्र पासपोर्ट आणि झेंड्याच्या मागणीचा समावेश आहे.
या दोन्ही बातम्या समान असून यात वृत्ताचा मूळ स्रोत नमूद करण्यात आलेला नाही. या बातमीमागील सत्य शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. त्यावेळी आमच्यासमोर माहिती आली की, NSCN-IM आणि भारत सरकारदरम्यान 3 ऑगस्ट 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी एका ‘framework agreement’ वर हस्ताक्षर करण्यात आले. पीएमओ इंडियाच्या यू-टुयूब चॅनलवर याचा व्हिडिओ सरकारदरम्यान 3 ऑगस्ट 2015 रोजी अपलोड करण्यात आलेला आहे.
या करारास सरकारने गुप्त ठेवलेले आहे. त्यानंतर 2016 मध्ये काँग्रेसने आरोप केला की, सरकारने नागालँडसाठी स्वतंत्र पासपोर्ट आणि झेंड्याची मागणी मंजूर केली आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने 13 जुलै 2016 रोजी याबाबतचे वृत्त प्रसिध्द केले आहे.
‘इंडियन एक्सप्रेस’ | ARCHIVE EXPRESS
‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने 30 जानेवारी 2016 रोजी एक वृत्त दिले आहे. हे वृत्त सुत्रांच्या हवाल्याने देण्यात आले आहे. या वृत्तात म्हटले आहे की, कराराला अंतिम स्वरुप देताना नागालँडच्या वेगळ्या पासपोर्टला आणि झेंड्याला मंजूरी देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
‘हिंदुस्तान टाइम्स’ | ARCHIVE NEWS
तत्कालीन गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी 22 जून 2016 रोजी एक ट्विट करुन या बाबीचा इन्कार केला.
राज्यसभेत डी. पी. त्रिपाठी यांनी १५ मार्च २०१७ या कराराबाबत एक प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचे उत्तर देताना तत्कालीन गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी याबाबत सविस्तर माहिती देता येणे, शक्य नसल्याचे म्हटले होते. PIB ने एका पत्रकाद्वारे याची माहिती दिली.
19 जुलै 2019 रोजी ‘द हिन्दू’ने एक वृत्त दिले. या वृत्तात म्हटले आहे की, सरकारने संसदीय समितीसमोर या कराराची माहिती दिली आहे. या माहितीत म्हटले आहे की, नागांची वेगळी संस्कृती आणि ओळख अबाधित राखण्यासाठी नागालँडला विशेष दर्जा देण्याबाबत सहमती झाली आहे. वेगळा पासपोर्ट आणि झेंडा याचा कोणताही उल्लेख या बातमीत नाही.
आम्ही लोकसभेच्या संकेतस्थळावर नागालँडच्या संदर्भात कोणते सुधारणा विधेयक सादर केले जाणार आहे का, हे तपासले. अशा कोणत्याही विधेयकाविषयी तेथे माहिती आढळून आली नाही. यातून ही बाब स्पष्ट होत आहे की, नागालॅंडला स्वतंत्र पासपोर्ट आणि झेंड्याबाबतची कोणतीही माहिती सरकारकडून सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. याबाबतची माहिती समाजमाध्यमांमध्ये 2016 पासून दिसून येत आहे. याची दखल घेत तत्कालीन गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी याबाबीचा इन्कार केलेला आहे. माध्यमांनी वेगळा पासपोर्ट आणि झेंडा या बाबीला मंजूरी मिळू शकते, असे म्हटले आहे. याबाबत कोणताही निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. याबाबतचा अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही.
निष्कर्ष
नागालँडला वेगळा पासपोर्ट आणि झेंडा याबाबतचा निर्णय अजून झालेला नाही. याबाबतची माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे याबाबतचा पोस्टमधील दावा फॅक्ट क्रेसेंडोच्या पडताळणीत असत्य आढळला आहे.
Title:Fact Check : नागालॅंडला स्वतंत्र पासपोर्ट, झेंड्याचा अधिकार देण्यात आला का?
Fact Check By: Ajinkya KhadseResult: False
