मोबाईल व टीव्हीवर जीएसटी कमी केल्याची अफवा व्हायरल; चुकीच्या बातम्यांमुळे ग्राहकांमध्ये गोंधळ

‘एक देश, एक कर’ अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या जीएसटी कर प्रणालीला नुकतेच सह वर्षे पूर्ण झाले. यापार्श्वभूमीवर दावा केला जाऊ लागला की, सरकारने 1 जुलैपासून मोबाईल, टीव्ही आणि इतर घरगुती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरील जीएसटी दर कमी केल्यामुळे या उपकरणांच्या किंमती स्वस्त झाल्या.

फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी या बातम्या आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवून फॅक्ट-चेक करण्याची विनंती केली.

पडताळणीअंती कळाले की, व्हायरल बातमी खोटी आहे. सरकाने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरील जीएसटी दर कमी केलेला नाही.

काय आहे दावा ?

लोकसत्ता, टीव्ही-9 मराठी, सकाळ आणि टाइम्समराठी या वृतपत्रांनी बातम्या प्रसिद्ध केल्या की, मोदी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंवरील जीएसटी कमी केल्यामुळे मोबाईल, टीव्हीसह अनेक गृहोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त झाल्या.

मूळ पोस्ट – फेसबुक | आर्काइव्ह

सकाळने बातमीत म्हटले की, “मोदी सरकारने सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. घरगुती उपकरणे, मोबाईल फोन, एलईडी, फ्रीज, यूपीएस, वॉशिंग मशीन अशा कित्येक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील जीएसटी कमी केला आहे. अर्थ मंत्रालयाने ट्विट करत याबाबत माहिती दिली आहे.”

मूळ पोस्ट – फेसबुक | आर्काइव्ह

मूळ पोस्ट – फेसबुक

तथ्य पडताळणी

सर्वप्रथम व्हायरल होत असलेल्या बातम्यांची सखोल तपासणी केली. या सर्व माध्यमांनी अर्थ मंत्रालयाने 30 जून रोजी केलेल्या एका ट्विटचा दाखला दिलेला आहे.

जीएसटीच्या सहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त अर्थ मंत्रालयने जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशाला मिळालेल्या फायद्यांविषयी ट्विट केले होते. या ट्विटमध्ये जीएसीट लागू होण्याआधीच्या दरांमध्ये आणि जीएसटीनंतरच्या दरांमध्ये तुलना करण्यात आली आहे.

ट्विटमध्ये लिहिले आहे, "कमी कर व जीएसटी प्रत्येक घरात आनंद आणते: घरगुती उपकरणे आणि मोबाइल फोनवर जीएसटीद्वारे दिलासा."

या ट्विटमध्ये कुठेही असे म्हटलेले नाही की, या उपकरणांवरील जीएसटीचे हे नवे दर आहेत. यामध्ये 2017 साली जीएसटी लागू होण्याआधी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर 31.3 टक्के कर आकारला जायचा तर जीएसटीअंतर्गत तो कमी होऊन 12 ते 18 टक्क्यांवर आला. म्हणजे हे काही नवे दर नाहीत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी एक जुलै केलेल्या भाषणात वरील आकडेवारीचे स्पष्टीकरण दिले होते. डीडी इंडियाने संपूर्ण भाषण प्रसारित केले होते.

त्यांनी म्हटले की, 2017 साली जीएसटी लागू करण्याआधी मोबाईल, टीव्ही, फ्रीज व इतर घरगुती इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या 31.3 टक्के कर वसूल केला जात असे. परंतु, जीएसीट लागू झाल्यानंतर या वस्तूंवर केवळ 12-18 टक्के कर लावण्यात आला.

वरील व्हिडिओ पाहिल्यावर लक्षात येते की, निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटीमध्ये बदल करुन 1 जुलैपासून मोबाईल, टीव्हीसह इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे, असे कुठेच म्हटले नाही.

त्या म्हणाल्या की, जीएसटीने 'टॅक्स-ऑन-टॅक्स'चा कॅस्केडिंगचा प्रभाव काढून टाकून ग्राहकांसाठी कर कमी करण्यास मदत केली आहे. तसेच जीएसटीमुळे राज्यांच्या महसुलात वाढ झाली आहे.

पुढे त्यांनी प्री-जीएसटी दरांच्या तुलनेत सामान्य वापराच्या वस्तूंवर कमी कर दर कसा दिसला यावर प्रकाश टाकत त्यांनी सांगितल की, खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल यासारख्या वस्तूंवर जीएसटी अंतर्गत 5 टक्के कर लावला आहे, या पूर्वी लोकांना या वस्तुसाठी 6 ते 10 टक्के कर मोजावा लागत होता.

तसेच मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर्स, व्हॅक्यूम क्लीनर, 27 इंच पर्यंतची टीव्ही आणि वॉशिंग मशीन यासारख्या सामान्य वापरल्या जाणार्‍या इलेक्ट्रिकल वस्तूंवर यापूर्वी सरासरी कर आकारणी सुमारे 31.5 टक्के होती, परंतु, जीएसटी अंतर्गत 12 टक्के करण्यात आला आहे.

निष्कर्ष

यावरुन सिद्ध होते की, व्हायरल बातम्या चुकीच्या आहेत. सरकारने मोबाईल व घरगुती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. अर्थमंत्रालयाच्या ट्विटचा चुकीचा अर्थ काढण्यात येत आहे.

(तुमच्याकडेदेखील काही संशयास्पद मेसेज, पोस्ट, फोटो, व्हिडिओ किंवा बातम्या असतील तर फॅक्ट चेक करून घेण्यासाठी त्या आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवा. लेटेस्ट फॅक्ट चेक वाचण्यासाठी फॅक्ट क्रेसेंडोला फेसबुक, इन्स्टाग्राम व ट्विटर येथे फॉलो करा.)