FAKE NEWS: मुस्लिमांनी खरंच कोर्टात मान्य केले की थुंकल्याशिवाय हलाल पूर्ण होत नाही?

सोशल मीडियावर दावा केला जात आहे की, मुस्लिम समुदयाने उच्च न्यायालयात मान्य केले की, अन्नात थुंकल्याशिवाय ते अन्न हलाल प्रमाणित होत नाही. व्हायरल पोस्टमध्ये म्हटले की, तमिळनाडू उच्च न्यायालयात एका केसच्या सुनवाईत अशी कबुली देण्यात आली. या पोस्टच्या माध्यमातून मुस्लिम हॉटेलविक्रेत्यांवर बहिष्कार घालण्याची मागणी करण्यात येत आहे. 

फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी हा मेसेज आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770) पाठवून फॅक्ट चेक करण्याची विनंती केली. 

पडताळणीअंती कळाले की, ही फेक न्यूज आहे. केरळ उच्च न्यायालयातील सबरीमला मंदिराच्या विश्वसमंडळाविरोधातील याचिकेचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. 

काय आहे दावा?

मूळ पोस्ट – फेसबुक । फेसबुक । फेसबुक

व्हायरल पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, तामिळनाडूतील एका न्यायालयीन खटल्यात मुस्लिमांनी असे मत मांडले की, जोपर्यंत स्वयंपाकी त्यात थुंकत नाही तोपर्यंत हलालचा अर्थ पूर्ण होत नाही. त्यामुळे मुस्लिमांनी तयार केलेले अन्न थुंकल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. एका न्यायालयीन खटल्यात त्यांनी कबूल केले की थुंकण्याने हलाल पूर्ण होते!

या पोस्टमध्ये एक ट्विटची लिंकसुद्धा दिलेली आहे. त्या ट्विटमध्येसुद्धा हाच दावा केलेला आहे आणि सोबत ‘बार अँड बेंच’ वेबसाईटवरील कोर्ट सुनवाईच्या बातमीचा स्क्रीनशॉट शेअर केलेला आहे. त्यात म्हटले आहे की, “मुस्लिम तज्ज्ञांनी वेळोवेळी उघडपणे सांगितलेले आहे की, हलाल प्रमाणित अन्न तयार करण्यासाठी थुंकी एक महत्त्वाचा घटक आहे.”

मूळ पोस्ट – ट्विटर । अर्काइव्ह

तथ्य पडताळणी

सर्वप्रथम तमिळनाडू उच्च न्यायालयात हलालसंदर्भातील नेमक्या कोणत्या केसमध्ये ही कबुली देण्यात आली याविषयी माहिती घेतली असता एकही बातमी मिळाली नाही. इतकी खळबळजनक खुलासा झाला असेल तर बातमी नक्कीच आली असती. परंतु, तसे काहीच आढळले नाही. 

व्हायरल पोस्टमध्ये दिलेल्या ट्विटच्या स्क्रीनशॉटच्या आधारे कीवर्ड सर्च केल्यावर बार अँड बेंच वेबसाईटवर केरळ उच्च न्यायालयातील एका केससंबंधी बातमी आढळली. 

गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केरळमधील सबरीमला मंदिराच्या प्रसादात हलाल प्रमाणित गूळ वापरला जात असल्याचा आरोप करीत त्याविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

या बातमीत कुठेही म्हटलेले नाही की, मुस्लिमांनी हलाल प्रमाणासाठी अन्नामध्ये थुंकाणे गरजेचे असते असे कबुल केले. 

मूळ बातमी – बार अँड बेंच

काय होती ही केस?

विश्व हिंदू परिषदेचे माजी अध्यक्ष एस. जे. आर. कुमार यांनी आरोप केला होता की, सबरीमला मंदिरामध्ये हलाल प्रमाणित गुळाचा वापर करून प्रसाद तयार केला जातो. धार्मिक प्रसादामध्ये हलाल प्रमाणित गूळ वापरला जाऊ नये या मागणीसह त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

कुमार यांनी दाखल केलेली याचिका कोर्टाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ती संपूर्ण वाचल्यावर लक्षात येते की, कुमार यांनीच आरोप केला होता की, “थुंकल्याशिवाय हलाल पूर्ण होत नाही.”

याचिकेमध्ये त्यांनी कोणत्याही पुराव्याशिवाय कथित मुस्लिम अभ्यासकांचा दाखला देत म्हटले होते की, अन्नाला हलाल प्रमाणित करण्यासाठी त्यात थुंकणे गरजेचे असते.

म्हणजे मुस्लिम समुदयाने असे मान्य केले नव्हते. हे विधान एस. जे. आर. कुमार यांनी याचिकमध्ये केलेले आहे.

मूळ याचिका – केरळ उच्च न्यायालय

देवस्थानाचा खुलासा

सबरीमला देवस्थान विश्वस्त मंडळाने याचिकेतील आरोपांना उत्तर देताना स्पष्ट सांगितले होते की, सबरीमला मंदिरातील प्रसाद तयार करताना हलाल प्रमाणित गूळ वापरला गेला नाही. 

देवस्थानाने 2019 आणि 2020 साली महाराष्ट्राच्या एका व्यापाऱ्याकडून गूळ खरेदी केला होता. कोविडकाळात या गुळाचा वापर झाला नव्हता. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात प्रयोगशाळेतून तपासणी करून हा गुळ वापरला जाऊ लागला. या गुळातील काही पॅकेट्सवर हलाल प्रमाणपत्राचे चिन्ह होते. त्यावरून गदारोळ झाला होता. 

देवस्थानाने स्पष्ट केले की, सदरील व्यापारी मुस्लिम राष्ट्रांमध्येसुद्धा गूळ निर्यात करतो. निर्यातीच्या मालाताली काही गूळ मंदिराच्या ऑर्डरसोबतही आला. परंतु, प्रसाद तयार करताना हलाल प्रमाणपत्र असलेला गूळ बाजूला काढण्यात आला होता. 

मूळ बातमी – न्यूज-18

कोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारले

केरळ उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यालाच फटकारत विचारले की, “तुम्हाला हलाल या शब्दाचा अर्थ कळतो का?”

न्यायालयाने म्हटले की, “हलाल या शब्दाचा अर्थ असतो की, काही गोष्टी निषिद्ध आहेत. या निषिद्ध गोष्टींव्यतिरिक्त इतर सर्व गोष्टी हलाल आहे. हलाल प्रमाणित असण्याचा एकच अर्थ होतो की, त्या निषिद्ध असलेल्या गोष्टींचा वापर अन्नपदार्थांमध्ये करण्यात आलेला नाही.”

निष्कर्ष

यावरून स्पष्ट होते की, थुंकल्याशिवाय हलाल पूर्ण होत नाही असे मुस्लिमांनी कोर्टात म्हटलेले नाही. केरळ उच्च न्यायालयात एका याचिकाकर्त्याने तसा आरोप केला होता. चुकीच्या माहितीसह हा मेसेज व्हायरल होत आहे.

(तुमच्याकडेदेखील काही संशयास्पद मेसेज, पोस्ट, फोटो, व्हिडिओ किंवा बातम्या असतील तर फॅक्ट चेक करून घेण्यासाठी त्या आमच्या व्हॉटसअॅप फॅक्टलाईन क्रमांकवर (9049053770)  पाठवा. लेटेस्ट फॅक्ट चेक वाचण्यासाठी फॅक्ट क्रेसेंडोला फेसबुक, इन्स्टाग्राम व ट्विटर येथे फॉलो करा.)