कोरोनाविषयक कोणताही मेसेज फॉरवर्ड करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे का? वाचा सत्य

सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेजेसमुळे कोरोनाविषयक खोटी माहिती लोकांपर्यंत जास्त पोहचत आहे. याला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांनी व्हॉट्सअप ग्रुप अ‍ॅडमिनसाठी नियमावलीदेखील जाहीर केली. आता असा मेसेज फिरत आहे की, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कोविड-19 विषयी कोणतीही माहिती फॉरवर्ड करण्यासा बंदी घालण्यात आली आहे.

फॅक्ट क्रेसेंडोच्या पडताळणीत हा दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाले.

काय आहे मेसेजमध्ये?

लाईव्ह लॉ नावाच्या कायदा वृत्तस्थळाच्या बातमीची लिंक देऊन म्हटले की, आज रात्री 12 (मध्यरात्री) नंतर आपत्ती व्यवस्थापक कायदा देशभर लागू करण्यात आला आहे. या अद्यतनानुसार, शासकीय विभागाशिवाय इतर कोणत्याही नागरिकास कोरोना विषाणूशी संबंधित कोणतेही अद्यतन पोस्ट करण्यास किंवा पुढे सामायिक करण्यास परवानगी नाही आणि ही शिक्षा दंडनीय गुन्हा आहे.

मूळ पोस्ट येथे पाहा – फेसबुक । अर्काइव्ह

तथ्य पडताळणी

सर्वप्रथम मेसेजमध्ये दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून बातमी वाचली. त्यातून कळाले की, टीव्ही किंवा वृत्तपत्रांनी कोविड-19 विषयी कोणत्याही माहितीची सरकारी यंत्रणेकडून सत्यता तपासल्याशिवाय ती प्रसिद्ध करून नये, अशा मागणीसंदर्भात केंद्र सराकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे 31 मार्च रोजी मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली होती.

यामध्ये कुठेही कोरोना व्हायरस किंवा कोविड-19 विषयी मेसेज फॉरवर्ड करण्यावर बंदी घातल्याचा उल्लेख नाही.

स्वतः लाईव्ह लॉ या वेबसाईटने सदरील व्हायरल मेसेजवर खुलास केला आहे. “आमच्या बातमीच विपर्यास करण्यात आला आङे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कोविड-19 विषयी कोणतीही माहिती फॉरवर्ड करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, अशी आम्ही बातमी दिलेली नाही. कोणीही त्यावर विश्वास ठेवू नये.

अर्काइव्ह

यासंदर्भात लाईव्ह लॉने बातमीदेखील प्रसिद्ध केली आहे. त्यात म्हटले की, लाईव्ह लॉची बातमी आणि फेक मेसेजमधील दावा यांचा काही संबंध नाही. सरकारशिवाय कोणत्याही व्यक्तीने कोविड-19 विषयक पोस्ट शेयर करू नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला नाही. कोर्टाने केवळ कोरोनाविषयक फेक न्यूजसंदर्भात चिंता व्यक्त करीत वृत्त माध्यमांनी काळजीपूर्वीक बातम्या द्याव्यात एवढेच म्हटले आहे.

मूळ बातमी येथे वाचा – लाईव्ह लॉ । अर्काइव्ह

केंद्राच्या पत्र सूचना मंत्रालयानेदेखील यांदर्भात ट्विटरवरून स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकार वगळता कोणीही कोविड-19 विषयी मेसेज फॉरवर्ड करू नये, असा दावा करणारा मेसेज खोटा आहे. परंतु, खोट्या बातम्या शेयर करणं हा गुन्हा आहे. त्यामुळे कोरोनाविषयी असत्यापित माहिती शेयर करून भीती पसरवू नये.

अर्काइव्ह

निष्कर्ष

यावरून स्पष्ट होते की, लाईव्ह लॉ वेबसाईटच्या बातमीचा विपर्यास करून मेसेज फिरत आहेत की, सरकार वगळता इतरांवर कोविड-19 विषयी मेसेज शेयर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा मेसेज पूर्णतः खोटा आहे. परंतु, जबाबदार नागरिक म्हणून आपण असत्यापीत माहिती शेयर करू नये.