FAKE NEWS: नवीन कायद्यानुसार अत्याचार करणाऱ्याची हत्या करण्याचा महिलांना अधिकार देण्यात आला का? वाचा सत्य

हैदराबाद सामूहिक बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणानंतर देशात महिला सुरक्षेच्या मुद्याविषयी चिंता व्यक्त केली जात आहे. आणखी कठोर कायदे व त्यांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी सर्व स्तरातून होत आहे. अशा पार्श्वभूमिवर सोशल मीडियावर विविध अफवा पसरविल्या जात आहेत. त्यातील एका मेसेजमध्ये दावा केला जातोय की, सरकारने आता नवीन कायदा पारित केला असून, त्याअंतर्गत महिलांना त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्याची हत्या करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. फॅक्ट क्रेसेंडोच्या वाचकांनी हा मेसेज व्हॉट्सअ‍ॅपवर (9049043487) पाठवून त्याची पडताळणी करण्याची विनंती केली.

काय आहे मेसेजमध्ये?

व्हायरल मेसेजमध्ये म्हटले आहे की, “शेवटी एक नवीन कायदा झाला. भारतीय दंड संहिता_ 233 नुसार जर एखाद्या मुलीवर बलात्कार केल्याचा किंवा बलात्कार केल्याचा संशय आला असेल तर त्या व्यक्तीला ठार मारण्याचा किंवा धोकादायक म्हणून त्या व्यक्तीला हानी पोहचवण्याचा सर्वोच्च हक्क आहे आणि मुलीला खुनासाठी दोषी ठरवले जाणार नाही. आपली ही माहिती जागरूकता निर्माण करू शकतील तितक्या लोकांना सांगा. हे शक्य तितक्या लोकांना शेअर करा.”

मूळ मेसेज येथे वाचा – फेसबुक । फेसबुक

तथ्य पडताळणी

आपल्या देशात “भारतीय दंड संहिता, 1860” अर्थातच “इंडियन पीनल कोड” (IPC)  या अधिनियमाअंतर्गत कायदेव्यवस्था कार्य करते. त्यामुळे कलम 233 नेमके काय आहे व त्यातील तरतुदी कोणत्या याबाबत शोध घेतला. त्यातून कळाले की, कलम 233 तर लैंगिक अत्याचारासंबंधी नाहीच. हे कलम बनावट नाणे तयार करणाऱ्या यंत्राची निर्मिती व विक्री करण्याविषयी आहे.

आयपीसीचे बारावे प्रकरण नाणी व शासकीय मुद्रांकाविषयीच्या गुन्ह्यांविषयी आहे. यामध्ये कलम 230 ते 263(क) पर्यंतच्या कलमांचा समावेश होतो. त्यातील कलम 233 नुसार नकली नाणे तयार करणारे यंत्र/साधन बनवणे किंवा विक्री करणे गुन्हा आहे. या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तसेच आर्थिक दंडाचीदेखील तरतूद आहे.

मूळ कलम येथे वाचा – आयपीसी (मराठी) । आयपीसी (इंग्रजी)

यावरून हे स्पष्ट होते की, आयपीसी कलम 233 अंतर्गत महिलांना अत्याचार करणाऱ्याचा खून करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. सदरील मेसेज गेल्या अनेक वर्षांपासून फिरत आहे. दिल्लीमध्ये 2012 साली निर्भया प्रकरण झाल्यानंतर हा मेसेज प्रसारित होऊ लागला. यापूर्वी अनेक वेळा हा मेसेज खोटा असल्याचे वृत्त विविध मीडिया वेबसाईट्सने दिलेले आहे. विशेषतः बंगळुरू मिररने 2017 साली हा मेसेज खोटा असल्याचे सांगितले होते. तसेच महाराष्ट्र टाईम्सनेदेखील यावर्षी हा मेसेज खोटा असल्याचे म्हटले आहे.

लोकसत्ताच्या बातमीनुसार, बलात्कारासारख्या गंभीर प्रकरणांत फौजदारी न्यायव्यवस्थेतून न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आयपीसी आणि गुन्हेगारी दंडसंहितेत बदल करणार असल्याचे स्पष्ट केले. नुकतेच पुण्यात पार पडलेल्या पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षकांची 54 व्या परिषदेत त्यांनी हे सूतोवाच केले. त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अलीकडेच सर्व राज्य सरकारांकडून आयपीसी व गुन्हेगारी दंडसंहितेत करावयाच्या बदलांबाबत शिफारशी मागवलेल्या आहेत. अद्याप यासंदर्भात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

काय आहेत आत्मसुरक्षेचे कायदे?

आयपीसीच्या कलम 96 ते 106 अंतर्गत नागरिकांना स्वतःच्या बचावाचे अधिकार दिलेले आहेत. भारतीय दंड संहितेच्या चौथ्या प्रकरणात खाजगीरीत्या बचाव करण्याच्या हक्कांविषयी कलमे दिलेली आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला आत्मसुरक्षेचा अधिकार आहे. फौजदारीपात्र गुन्ह्यापासून किंवा तसा प्रयत्नात होत असताना स्वतःची, आपल्या कुटुंबाची आणि संपत्तीची सुरक्षा करण्याचा नागरिकांना हक्क आहे. आत्मसुरक्षेचा हक्क बजावत असताना घडलेला अपराध दंडनीय गुन्हा ठरत नाही. बचाव करण्याची तरदूत केलेली आहे. यालादेखील अनेक अपवाद आणि अटी आहेत. 

सविस्तर येथे वाचा – आयपीसी (मराठी) । आयपीसी (इंग्रजी) । आजतक

निष्कर्ष

महिलांना त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्याची हत्या करण्याचा हक्क देणारा नवीन कायदा पारित करण्यात आलेला नाही. आयपीसी कलम 233 बाबत सोशल मीडियावर खोटा (FAKE) मेसेज फिरत आहे. हे कलम बनावट नाणी तयार करणाऱ्या साधनाची निर्मिती किंवा विक्री करणे गुन्हा ठरवणारे आहे. तुमच्याकडेदेखील असे संशयास्पद मेसेज असल्यास त्याचे सत्य जाणून घेण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप (9049043487) क्रमांकावर पाठवा.