GOLD FACTS: मोदी सरकारने लपूनछपून 268 टन सोनं परदेशात गहाण ठेवले का?

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी जशी जशी शेवटच्या टप्प्याकडे झुकू लागली तशा पक्षसमर्थकांच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीदेखील वाढू लागल्या आहेत. सोशल मीडियावर कालपासून मोदी सरकारने देशाचे 268 टन सोनं लपूनछपून देशाबाहेर नेऊन गहाण ठेवल्याचा आरोप केला जात आहे. फॅक्ट क्रेसेंडोने याची पडताळणी केली.

फेसबुक । अर्काइव्ह

यासारख्या इतर पोस्टमध्ये म्हटले जात आहे की, मोदी सरकारने 2014 नंतर रिझर्व्ह बँकेतून 268 टन (काही जणांच्या मते 200 टन) सोनं देशाबाहेर नेले/गायब केले/गहाण ठेवले. विशेष म्हणजे याविषयी कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली. सोबत हिंदी बातम्यांची कात्रणे दिलेली आहेत.

तथ्य पडताळणी

मोदी सरकारच्या काळात भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेतील 268 (200) टन सोनं खरंच बाहेर गेले का याचा गुगलवर शोध घेतला असता नॅशनल हेराल्ड आणि भोपाळमधील दैनिक न्यूज एक्सप्रेस यांच्या वेबसाईटवर यासंदर्भात बातमी आढळली. इतर कोणत्याही राष्ट्रीय मीडियाने अशी काही बातमी दिली नसल्याचे समोर आले.

नॅशनल हेराल्डवरील बातमीनुसार, शोध पत्रकार आणि दक्षिण दिल्लीतून लोकसभेचे उमेदवार नवनीत चतुर्वेदी यांनी सरकारवर 2014 नंतर 200 टन सोनं भारताबाहेर नेल्याचा आरोप केला आहे. यासाठी त्यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मिळवलेल्या कागदपत्रे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालांचा दाखला दिला आहे.

मूळ बातमी येथे वाचा – नॅशनल हेराल्ड । अर्काइव्ह

चतुर्वेदी यांनी ऑगस्ट 2018 मध्ये माहिती अधिकारांतर्गत केलेल्या अर्जाला उत्तर देताना रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशल सेटलमेंट्स (BIS) या परदेशी बँकांमध्ये भारताचे 268.01 टन सोनं ठेवलेले आहे. यावर चतुर्वेदी यांनी ही माहिती सार्वजनिक का केली गेली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला.

भारताने 2009 साली आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) 200 टन सोनं खरेदी केले होते. चुतर्वेदी यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या 2011 ते 2015 पर्यंतच्या वार्षिक अहवालाचा दाखला देत आरोप केला की, जून 2014 पर्यंत हे 200 टन सोनं भारतात होते. मोदी सरकार सत्ते आल्यावर चुपचाप ते विदेशात पाठविण्यात आले. आपण वरील दोन्ही आरोपांची एक-एक करून पडताळणी करू.

आरोप क्र. 1: भारताचे 268 सोनं परदेशात ठेवल्याची माहिती सार्वजनिक का करण्यात येत नाही?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत वेबसाईटवर यासंदर्भात तपासणी केल्यावर कळाले की, 2004 पासून बँकेतर्फे दर सहा महिन्याला Management of Foreign Exchange Reserves अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येतो. यामध्ये देशाची परकीय गंगाजळीची स्थिती आणि व्यवस्थापन (चलन, सोनं) याबाबत माहिती आणि आकडेवारी देण्यात येते.

चतुर्वेदी यांनी ऑगस्ट 2018 महिन्यात आरटीआय अर्ज केला होता. त्यानुसार आरबीआयच्या वेबसाईटवरील 6 जुलै 2018 रोजीचा अहवाल तपासला. यामध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की, मार्च 2018 अखेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे एकूण 560.32 टन सोनं असून त्यापैकी 268.01 टन सोनं बँक ऑफ इंग्लड आणि बँक फॉर इंटरनॅशल सेटलमेंट्समध्ये ठेवण्यात आले आहे. ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी तिकडे जमा केलेले आहे, ना कि गहाण म्हणून.

मूळ अहवाला येथे वाचा – RBI Gold Reserve 2018

याचाच अर्थ की, इतर देशांमधील बँकांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या सोन्याची माहिती दर सहा महिन्यांनी सार्वजनिक करण्यात येते. त्यामुळे पहिला आरोप असत्य ठरतो.

आरोप क्र. 2: मोदी सरकार सत्तेत येताच 2014 नंतर 200 टन सोनं परदेशी पाठविण्यात आले

आरबीआयने नोव्हेंबर 2009 साली 200 टन सोनं खरेदी केले होते. चतुर्वेदी यांनी म्हटले की, जून 2014 पर्यंत हे सोनं भारतात होते. त्यानंतर ते परदेशात हलविण्यात आले. मात्र ऑगस्ट 2010 मधील अहवालानुसार, मार्च 2010 अखेर आरबीआयकडे एकूण 557.75 टन सोनं होते. यापैकी 265.49 टन सोनं विदेशात ठेवलेले होते. या 265.49 टन सोन्यापैकी 65.49 टन 1991 पासून, तर 200 टन नोव्हेंबर 2009 पासून विदेशात आहे.

मूळ अहवाल येथे वाचा – RBI Gold Reserve August 2010

याचाच अर्थ की, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून 2009 साली खरेदी केलेले 200 टन सोनं 2014 नंतर नाही तर, 2009 पासूनच विदेशात ठेवण्यात आलेले आहे. तसेच भारताने 2009 नंतर दहा वर्षांमध्ये प्रथमच 2017-18 या आर्थिक वर्षात 8 टन सोने खरेदी केले. याचाच अर्थ की, यादरम्यान स्वर्ण भांडारामध्ये कोणतेही वाढ वा बदल झाला नाही. त्यामुळे दुसरा आरोपही असत्य ठरतो.

आरबीआय सोनं बाहेर ठेवू शकते का?

आरबीआयला परकीय चलन आणि सोनं विदेशी सेंट्रल बँक आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंटसमध्ये ठेवण्याचा अधिकार भारतीय रिझर्व्ह बँक कायद्याअंतर्गत (1934) देण्यात आला आहे. आरबीआयसह 60 देशांच्या केंद्रीय बँका या बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंटसशी जोडलेल्या आहेत.

मूळ कायदा येथे वाचा – RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934

आरबीआयचे स्पष्टीकरण

सोशल मीडियावर पसरविल्या जाणाऱ्या पोस्ट आणि बातम्यांची दखल घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी (3 मे) मुख्य महाव्यवस्थापक योगोश दयार यांच्या नावे एक पत्रक काढून जाहीर केले की, या बातम्या तथ्यहीन आहेत. “जगभरातील केंद्रीय बँकाकडून आपले सोनं बँक ऑफ इंग्लंडसह इतरही देशांच्या केंद्रीय बँकांमध्ये सुरक्षित ठेवण्यात येते. असे करणे साधारण बाब आहे. आरबीआयने 2014 किंवा त्यानंतर सोनं देशाबाहेर नेण्यात आले नाही”, असे आरबीआयच्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

मूळ पत्र येथे वाचा – आरबीआय प्रेस रिलीज

निष्कर्ष

मोदी सरकार सत्ते आल्यापासून नाही तर, 1991 पासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सोनं विदेशात ठेवण्यात येते. तसेच 2009 मध्ये खरेदी केलेले सोनं तेव्हापासून विदेशात आहे. त्यामुळे 2014 साली मोदी सरकार सत्ते आल्यावर ते विदेशात हलविण्यात आल्याचा दावा असत्य आहे.